Japan Government On Birth Rate: जन्मदर सुधारण्यासाठी जपान सरकार नागरिकांना देणार ₹ 48,000 अनुदान
त्यामुळे आगामी काळात देशाच्या लोकसंख्येचे संतुलन राखण्यासाठी जपान सरकार (Japanese Government) विविध उपाययोजना करत आहे. याच उपाययोजनेचा भाग म्हणून आता जपान सरकार नागरिकांना अपत्य जन्माला घालण्यासाठी विशेष अनुदान (Japanese Subsidy For Birth Rate) देणार आहे.
जपानमध्ये जन्मदर (Declining Birth rate in Japan ) सातत्याने घटतो आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशाच्या लोकसंख्येचे संतुलन राखण्यासाठी जपान सरकार (Japanese Government) विविध उपाययोजना करत आहे. याच उपाययोजनेचा भाग म्हणून आता जपान सरकार नागरिकांना अपत्य जन्माला घालण्यासाठी विशेष अनुदान (Japanese Subsidy For Birth Rate) देणार आहे. आर्थिक आनुदान दिल्याने पैशांच्या मोहापायी तरी नागरिक अधिक अपत्ये जन्माला घालतील असा विश्वास जपान सरकारच्या आरोग्य, कामगार आणि कल्याण मंत्रालयाला (Ministry of Health, Labour and Welfare Of Japan) वाटतो. जपान टुडेने याबाबत याबाबत वृत्त दिले आहे.
जपानमधील प्रसारमाध्यमाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुलाच्या जन्मानंतर नवीन पालकांना बाळंतपण आणि बालसंगोपन यांसाठी जापानी चलनानुसार 420,000 येन म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 2,52,338 (साधारण) इतके पैसे अनुदान रुपात एकरकमी दिले जाता. आरोग्य, कामगार आणि कल्याण मंत्री, कात्सुनोबू काटो (Katsunobu Kato) यांना हा आकडा 500,000 येन (3,00,402 रुपये) पर्यंत वाढवण्याबाबत विचार करत आहेत. जपान टुडेच्या वृत्तानुसार, त्यांनी गेल्या आठवड्यात जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा (Japanese Prime Minister Fumio Kishida) यांच्याशी या योजनेवर चर्चा केली. 2023 आर्थिक वर्षात याबाबत निश्चित विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, सरकारची भन्नाट योजना; तिसरे अपत्य झाले तर भेट म्हणून मिळणार चक्क शेतजमीन)
सरकारने गलेलठ्ठ अनुदान दिले तरीही लोक केवळ पैशांच्या मोहापाई मुले जन्माला घालतीलच याची खात्री सरकारलाही नाही. तसेच, प्रोत्साहन म्हणून ही रक्कम फारशी समाधानकारक आहे असेही नाही. तरीही नागरिकांच्या विचारात नक्की फरक पडेल अशी आशा जपान सरकारला आहे. जपानी सरकारच्या योजनांच्या अभ्यासकांच्या मतानुसार, 'बालबर्थ आणि चाइल्डकेअर लम-सम ग्रँट' म्हणून ओळखले जाणारे अनुदान आणि जपानच्या सार्वजनिक वैद्यकीय विमा प्रणालीद्वारे समर्थित असले तरीही, बाल वितरण शुल्क व्यक्तीच्या खिशातून कव्हर केले जाते. देशातील वितरण खर्च अंदाजे 473,000 येन आहे. अनुदान वाढले असले तरीही पालकांना रुग्णालयातून घरी परतल्यावर सरासरी 30,000 येन शिल्लक राहतील, असे अभ्यासकांचे मत आहे. दरम्यान, 80,000 येनची वाढ ही प्रसूती आणि बालसंगोपन एकरकमी अनुदानासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ असेल आणि आउटलेटनुसार 2009 नंतरची पहिली वाढ असेल.
सन 2021 मध्ये जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, या वर्षात जपानमध्ये एका शतकापेक्षा जास्त काळात सर्वात कमी जन्म मुले जन्माला आली. या आकडेवारीने लोकसंख्या घटण्याच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल भीती व्यक्त केली जाऊ लागली. जी देशाच्या धोरणात्मक वर्तुळात आणि राजकीय चर्चांमध्ये दीर्घकाळ चिंतेचे कारण बनली आहे. रॉयटर्सच्या (वृत्तसंस्था) म्हणण्यानुसार, देशात गेल्या वर्षी 8,11,604 जन्म आणि 14,39,809 मृत्यू नोंदवले गेले, परिणामी लोकसंख्या 6,28,205- इतकी कमी झाली- डेटा उपलब्ध झाल्यापासून ही सर्वात मोठी नैसर्गिक घट आहे.