Emergency Martial Law: दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष Yoon Suk Yeol यांनी देशात जाहीर केला आणीबाणी मार्शल लॉ; लष्कराने घेतला देशाचा ताबा
दक्षिण कोरियाच्या संसदेचे अध्यक्ष वू वोन-शिक म्हणाले, दक्षिण कोरियाच्या संसदेने देशातील मार्शल लॉ उठवण्याच्या बाजूने मतदान केले आहे. उपस्थित सर्व 190 खासदारांनी हा कायदा हटवण्याच्या बाजूने मतदान केले. संसदेत एकूण 300 खासदार आहेत.
दक्षिण कोरियातून (South Korea) मोठी बातमी येत आहे. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल (Yoon Suk Yeol) यांनी संपूर्ण देशात मार्शल लॉ (Emergency Martial Law) लागू केला आहे. आणीबाणी मार्शल लॉ लागू करण्यामागे त्यांनी सांगितले की, उत्तरेकडील कम्युनिस्ट शक्तींपासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी मार्शल लॉ लागू करण्याची नितांत गरज होती. राष्ट्रपतींच्या या पावलानंतर देशाच्या राजकारणात काय बदल होईल, सध्याचे सरकार मार्शल लॉच्या काळात कसे काम करेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी टेलिव्हिजन ब्रीफिंगद्वारे मार्शल लॉची घोषणा केली आहे.
राष्ट्रपतींनी संदेश दिला की, उत्तर कोरिया समर्थक शक्तींचा नायनाट करणे आणि घटनात्मक लोकशाही प्रणालीचे संरक्षण करणे ही त्यांची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. राष्ट्रपतींच्या या पाऊलाचा देशाच्या प्रशासनावर आणि लोकशाहीवर काय परिणाम होईल हेदेखील अस्पष्ट आहे. मार्शल लॉ लागू करण्याच्या दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या घोषणेनंतर, दक्षिण कोरियाच्या संसद सदस्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. आता तेथील खासदारांना संसद भवनात प्रवेश करता येणार नाही.
जेव्हापासून मार्शल लॉ लागू केला आहे, तेव्हापासून लष्कराने राजधानी सेऊलसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पोझिशन घेतली आहे. कोरियन संसदेतही लष्कर घुसल्याचे दिसून आले आहे. लष्करी कायदा जाहीर झाल्यानंतर अनेक नेते भूमिगत झाले आहेत. दुसरीकडे कोरियन संसदेने प्रचंड बहुमताने मतदान केले असून देशात लागू करण्यात आलेला मार्शल लॉ हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, संसदेच्या निर्णयाबाबत लष्कराने अद्याप काहीही सांगितलेले नाही. कोरियन राज्यघटनेनुसार, मार्शल लॉ हटवण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, जिथे विरोधी पक्षाला बहुमत आहे.
दक्षिण कोरियाच्या संसदेचे अध्यक्ष वू वोन-शिक म्हणाले, दक्षिण कोरियाच्या संसदेने देशातील मार्शल लॉ उठवण्याच्या बाजूने मतदान केले आहे. उपस्थित सर्व 190 खासदारांनी हा कायदा हटवण्याच्या बाजूने मतदान केले. संसदेत एकूण 300 खासदार आहेत. वोन-शिकच्या कार्यालयाने सांगितले की, खासदारांनी मतदान केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी केलेली मार्शल लॉची घोषणा अवैध ठरली. दक्षिण कोरियामध्ये 1980 नंतर पहिल्यांदाच मार्शल लॉ लागू करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: Sectarian Violence In Pakistan: पाकिस्तानातील सांप्रदायिक हिंसाचारात 124 ठार; 170 हून अधिक लोक जखमी)
योनहॅप वृत्तसंस्थेने लष्कराच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, संसद आणि राजकीय पक्षांच्या क्रियाकलापांवर बंदी घालण्यात येईल आणि मीडिया आणि प्रकाशक मार्शल लॉ कमांडच्या नियंत्रणाखाली असतील. सैन्याने असेही म्हटले आहे की, देशातील संपावर असलेल्या डॉक्टरांनी 48 तासांच्या आत कामावर परतावे, असे योनहाप म्हणाले. वैद्यकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याच्या सरकारी योजनांच्या निषेधार्थ हजारो डॉक्टर अनेक महिन्यांपासून संपावर आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)