Donald Trump Announces New Tariffs: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून नव्या शुल्करचनेची घोषणा; भारतीय वस्तुमालास अमेरिका लावणार 26% कर

व्यापार धोरणात एक मोठा बदल करताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मित्र आणि शत्रू राष्ट्र अशा दोघांनाही लक्ष्य करून नवीन कर (Global Trade War) आकारण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश त्यांच्या अनुचित व्यापार पद्धतींना तोंड देणे आहे, ज्याचा अमेरिकेच्या निर्यातीवर जास्त कर लादणाऱ्या देशांवर लक्षणीय परिणाम होतो. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, भारताला आता अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर 26% कर आकारला जाईल, तसेच इतर अनेक राष्ट्रांना कडक कर दर आकारला जाईल.

भारतावरील कर आकारणीचे ट्रम्प यांचे समर्थन

व्हाईट हाऊस रोझ गार्डन येथे 'मेक अमेरिका वेल्थी अगेन' कार्यक्रमात बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले: भारत खूप, खूप कठोर आहे. भारताचे पंतप्रधान नुकतेच अमेरिकेत येऊन गेले आहेत, आणि ते माझे चांगले मित्र आहेत, परंतु तुम्ही आमच्याशी योग्य वागत नाही आहात. ते आमच्याकडून 52% शुल्क आकारतात आणि आम्ही त्यांच्याकडून जवळजवळ काहीही आकारत नाही.

भारताचा प्रतिसाद आणि व्यापार परिणाम

अमेरिकेच्या घोषणेपूर्वी, भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय परस्पर करांच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनेक परिस्थितींचे मूल्यांकन करत होते. अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम करणाऱ्या नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी स्थानिक उद्योगांशी चर्चा सुरू आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताने 23 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकेच्या अर्ध्याहून अधिक आयातीवर कर कपात करण्याची तयारी दर्शविली आहे, जी गेल्या काही वर्षांतील सर्वात महत्त्वाची व्यापार सवलतींपैकी एक आहे. (हेही वाचा, Global Trade Trade War: अमेरिकेकडून स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील शुल्क दरात वाढ; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जागतिक व्यापार व्यापार युद्ध?)

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील 2024 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार 124 अब्ज डॉलर्सचा होता, ज्यामध्ये भारताची निर्यात एकूण 81 अब्ज डॉलर्स होती आणि अमेरिकेतून होणारी आयात 44 अब्ज डॉलर्स होती, ज्यामुळे भारताला 37 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष मिळाला.

भारताव्यतिरिक्त इतर देशांवरील अमेरिकेने लावलेले आयात कर

अमेरिकेने इतर अनेक देशांवरही मोठे कर लादले आहेत. ज्याचा फटका जगभरातील देशांच्या निर्यात धोरणास बसण्याची शक्यता आहे. यूएसने विविध देशांवर लावलेले आयात शुल्क खालील प्रमाणे :

चीन: अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर 34% कर

युरोपियन युनियन: 20% कर

व्हिएतनाम: 46% कर, सर्व राष्ट्रांमध्ये सर्वाधिक

दक्षिण कोरिया: 25% कर

जपान: 24% कर

तैवान: 32% कर

युनायटेड किंग्डम: 10% कर

स्वित्झर्लंड: 34% कर

कंबोडिया : 49% कर, सर्वोच्च दरांपैकी एक

दक्षिण आफ्रिका: 30% कर

इंडोनेशिया: 32% कर

ब्राझील आणि सिंगापूर: प्रत्येकी 10% कर

याव्यतिरिक्त, सर्व अमेरिकन आयातींवर 10% बेस टॅरिफ लागू केला जाईल, त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल अधिक तपशील लवकरच अपेक्षित आहेत.

एप्रिलमध्ये लागू होणारे शुल्क

सुरक्षा चिंता आणि व्यापार तूट यांचा हवाला देत, व्हाईट हाऊसने "राष्ट्रीय आणीबाणी" जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 5 एप्रिल रोजी रात्री 12.01 वाजता (0401 GMT) बेसलाइन 10% कर लागू होईल. 9 एप्रिलपासून विविध देशांवर उच्च कर दर लागू केले जातील.

आर्थिक आणि राजकीय परिणाम

'मुक्ती दिना' रोजी जाहीर केलेल्या ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणात फेरबदल करण्याचा उद्देश अमेरिकेतील उत्पादन वाढवणे आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, 13 फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकेच्या 47 व्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या प्रशासनाच्या व्यापार धोरणांचा आणि इतर राष्ट्रांनी अमेरिकन निर्यातीवर लादलेल्या शुल्कांचा आढावा घेण्याच्या योजनांची रूपरेषा मांडली होती.

जागतिक व्यापार परिदृश्य बदलत असताना, अर्थशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की पुरवठा साखळींमध्ये संभाव्य व्यत्यय येतील, ज्यामुळे अमेरिकन व्यवसाय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधांवर परिणाम होईल. नवीन अमेरिकन व्यापार धोरणांना प्रतिसाद म्हणून भारत आणि इतर प्रभावित राष्ट्रे शुल्क कपातीसाठी वाटाघाटी करतील अशी अपेक्षा आहे.