C-Section and Mental Issues: पत्नीची सी-सेक्शन शस्त्रक्रिया पाहून पतीचे मानसिक आरोग्य बिघडले; रुग्णालयाविरुद्ध गुन्हा दाखल, 5000 कोटींची नुकसान भरपाईची मागणी

एक काळ असा होता जेव्हा गर्भधारणा आणि मुलांचा जन्म याबद्दल उघड चर्चा होत नव्हती. मात्र आता काळ बदलला आहे. आजकाल, मुलाच्या जन्माच्या वेळी महिलेचा पतीही शस्त्रक्रिया गृहात तिला आधार देण्यासाठी तिच्यासोबत उपस्थित असतो. परंतु या संदर्भात कधी कधी काही विचित्र घटनाही समोर येतात. आता ऑस्ट्रेलियातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या ठिकाणी भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीने रुग्णालयाविरुद्ध खटला दाखल केला असून, रुग्णालयाने त्याला 5000 कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी त्याने केली आहे.

या व्यक्तीने शस्त्रक्रिया कक्षात जाऊन पत्नीच्या प्रसूतीदरम्यानची संपूर्ण प्रक्रिया पाहिली होती. त्याने आपल्या पत्नीने सिझेरियन सेक्शन (C-Section) द्वारे मुलाला जन्म दिल्याचे पाहिले व त्यानंतर आपले मानसिक आरोग्य बिघडल्याचा आरोप केला. या प्रक्रियेचा त्याच्या मनावर खोल परिणाम झाला असल्याचे त्याने सांगितले व यासाठी त्याने रुग्णालयाला जबाबदार ठरवले आहे.

व्यक्तीचे नाव अनिल कोप्पुला असून त्याच्या पत्नीने 2018 साली एका मुलाला जन्म दिला होता. तिची प्रसूती सी-सेक्शनमधून झाली होती व ही शस्त्रक्रिया तिच्या पतीने पाहिली होती. हे दृश्य पाहून तो मानसिक आजारी पडल्याचे त्या व्यक्तीचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी त्या व्यक्तीने मेलबर्नच्या रॉयल वुमेन्स हॉस्पिटलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कोप्पुलाचा आरोप आहे की, त्याला आपल्या पत्नीच्या प्रसूतीचे साक्षीदार होण्यासाठी हॉस्पिटलने प्रोत्साहन दिले आणि परवानगी दिली. शस्त्रक्रियेचे दृश्य पाहिल्यानंतर त्याची मानसिक स्थिती बिघडली असल्याने रुग्णालयाने यासाठी भरपाई द्यावी. (हेही वाचा: Child Sex Abuse Images: चर्चच्या धर्मगुरूकडे आढळले बाल लैंगिक शोषणाचे 600 फोटोज; पोलिसांकडून अटक, गुन्हा दाखल)

कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान, या व्यक्तीने दावा केला आहे की त्याच्या मानसिक आजारामुळे त्याचे लग्न देखील तुटले आहे, म्हणूनच त्याला नुकसान भरपाई मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत रुग्णालयाने सांगितले की, प्रसूतीदरम्यान कोप्पुला जोपर्यंत रुग्णालयात होता, तोपर्यंत त्याला कोणतीही इजा किंवा दुखापत झाली नाही. हे प्रकरण निराधार असल्याने बंद करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

याबाबत सोमवारी दिलेल्या निर्णयात न्यायमूर्ती जेम्स गॉर्टन यांनी हा दावा फेटाळून लावला आणि त्याला प्रक्रियेचा दुरुपयोग म्हटले. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने  म्हटले आहे की, कायदा एखाद्या व्यक्तीला गैर-आर्थिक नुकसानासाठी नुकसान भरपाईची परवानगी देत ​​नाही जोपर्यंत त्याला लक्षणीय दुखापत होत नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)