जास्त पैसे मोजूनही तुमचे इंटरनेट स्लो चालतंय? त्यासाठी आवश्यक आहे 'नेट न्यूट्रॅलिटी'

What is Net Neutrality?:  स्मार्टफोन, लॅपटॉप, पीसी कितीही अपडेट व्हर्जनचे असले तरीही इंटरनेट स्पीड हा सर्वांच्याच चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय. अनेकदा अधिक पैसे भरूनही इंटरनेट अगदीच धिम्या गतीने चालते. आपल्यापैकी अनेक लोक या त्रासाचा सामना करतात आणि इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना शिव्या घालत चडफडातात. कंपन्यांना शिव्या घालण्याने काहीच फरक पडत नाही. त्यासाठी आवश्यक आहे हा विषय समजून घण्याची. म्हणूनच सध्या नेट न्यूट्रॅलिटी (Net Neutrality) हा शब्द जोरदार चर्चेत आहे. जे लोक इंटरनेट (Internet) आणि स्मार्टफोन वापरतात त्यांच्यासाठी तर हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इंटरनेट वापराचा सर्व ग्राहकांना समान अधिकार असाही याचा सोपा अर्थ लावता येतो. पण, केवळ इतकाच त्याचा मर्यादित अर्थ नाही. इंटरनेट नेट न्यूट्रॅलिटी (Internet Net Neutrality) या शब्दाची व्याप्ती मोठी आहे. त्यात बऱ्याच संकल्पना येतात.

या शब्दाच्या मूळापर्यंत जायचे तर त्याचा शोध साधारण 2003 वर्षांपर्यंत जातो. कोलंबिया विद्यापीठातील प्रसारमाध्यम कायदा विषयाचे प्रोफेसर टिम वू यांनी सर्वात आगोदर हा शब्द वापरला. नेट न्यूट्रॅलिटी या संकल्पनेत इंटरनेट सेवा देणारी कंपनी प्रत्येक प्रकारच्या ग्राहकास (डेटा यूजर) समान, निष्पक्ष आणि सारख्याच पद्धतीत इंटरनेट सेवा देते. याचाच अर्थ असा की, वेगवेगळ्या डेटासाठी कंपनी वेगवेगळे दर आकारु शकत नाही. किंबहून कायद्याने तिला तो आकारता येत नाही. कंपनी यूजर्सचे इंटरने बंद करु शकत नाही किंवा त्याचे स्पीडही कमी करु शकत नाही.

कंपन्या इंटरनेट हे कमाईचे साधन बनवू इच्छितात

अलिकडील काळात स्मार्टफोन युजर्सची संख्या वाढल्यामुळे इंटरनेट वापराचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यातच फेसबुक, व्हाट्सअॅप यांसारखा सोशल मीडिया प्रभावी ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे व्हाट्सअॅप कॉलसारख्या सेवांनी सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर नव्याने प्रभाव टाकला आरे. या सर्व गदारोळात कंपन्या कमाईचे नवे पर्याय शोधू आणि उभारु इच्छित आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणने असे की, नेट न्यूट्रॅलिटी नसेल तर इंटरनेट कॉलिंग सेवा वापरताना टेटा किमतींपेक्षाही कंपन्या ग्राहकांकडून अधिक किंमत वसूल करु शकतात. याशीवाय नेट न्यूट्रॅलिटी अभावी सेवा पुरवठादार कंपन्या इंटरनेट कॉलिंग सेवामहागड्या आणि कमी स्पीडच्याही करु शकतात. तसेच, वेगवेगळ्या सेवांसाठी कंपन्या वेगवेगळा दरही आकारु शकतात. त्यामुळे नेट न्यूट्रॅलिटी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.

नेट न्यूट्रॅलिटीचे फायदे काय?

नेट न्यूट्रॅलिटीचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना मिळणार आहे. नेट न्यूट्रॅलिटीमुळे वेबसाईटवर सर्व ग्राहकांना सर्व वेबसाईट्सवर समान स्पीड मिळण शक्य होते. नेट न्यूट्रॅलिटी लागू झाल्यावर सेवा पुरवठादार कंपन्या बेबसाईट किंवा ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या कोणताही आशय (कंटेंट) बंद अथवा त्याचा स्पीड कमी करु शकत नाही. साध्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कंपन्या कोणत्याही वबसाईटला मोफत करु शकतील आणि ती सेवा घेण्यासाठी कंपनी ग्राहकाकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करणार नाही. (हेही वाचा, सावधान! यापुढे तुमच्या कॉम्प्युटरवर सरकार ठेवणार नजर, पाहा काय होतील परिणाम?)

सर्वांना समान इंटरनेट

नेट न्यूट्रॅलिटी हे आणखी सोप्या भाषेत समजून सांगायचे तर, वीज महामंडळ ज्या प्रमाणे वीज दर आकारते. त्याच प्रमाणे हे आहे. जसे की, वीज पुरवठादार कंपन्या फक्त एकूण विज पुरवतात. जी सर्वांना समान असते. तसेच एकूण वापरावर बिल आकारते. ती घरात तुम्ही कोणत्या वस्तू (टीव्ही, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, मोबाईल, संगणक वैगेरे) कशा पद्धतीने वापरता त्यावर बिल आकारत नाही. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने विज वापरा तुम्हाला एकत्रच बिल येणार. तशाच पद्धतीने नेट न्यूट्रॅलिटीमध्येही तुम्हाला इंटरनेट पुरवले जाईल. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राय) नेट न्यूट्रॅलिटी लागू करावी यासाठी ग्राहकांच्या बाजूने आहे.

जगभरात नेट न्यूट्रॅलिटीची स्थिती कशी आहे

ब्राझील : 2014मध्ये ब्राझीलने नेट न्यूट्रॅलिटी कायदेशीररित्या लागू केली. या कायद्यान्वये सर्व ग्राहकांना समान इंटरनेट स्पीड देणे कंपन्यांवर बंधनकार करण्यात आले. त्यामुळे कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या ब्रँडपद्धतीला चाप लागला.

अमेरिका: 2015मध्ये अमेरिकेतही नेट न्यूट्रॅलिटी लागू करण्यात आली होती. ओबामा सरकारने फेब्रुवारीमध्ये एक कायद्याचे विधेयक तयार करुन ते मार्चमध्ये पारित केले. जागतिक बँकेनेही एका रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे की, इतिशय उच्च गतीने इंटरनेट कनेक्शनमध्ये 10 टक्क्यांची वाढ केल्यास 1.3% इतका वाढीव आर्थिक विकास होतो.

नेदरलँड: 2012मध्ये ग्रहाकहिताचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा बनवणारा हा पहिला यूरोपियन देश ठरला. या कायद्यांतर्गत (नेट न्यूट्रॅलिटी) टेलिकॉम कंपन्यांना ग्राहकांवर विशष किंवा इतर सेवांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच, ग्राहकाची सेवा बंद करण्यावरही प्रतिबंध लावण्यात आले.

प्राप्त माहितीनुसार भारतात 46 कोटीपेक्षाही अधिक इंटरनेट ग्राहक आहेत. भारतातही नेट न्यूट्रॅलिटी लागू झाल्यास ग्राहकांना फायदा होणार आहे.