Facebook, Google, Apple, Hiring In India Dropped: भारतात 2023 मध्ये फेसबुक, गुगल, ऍपल, मायक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्सच्या नोकरभरतीत 90 टक्के घट; कंपन्या थांबवू शकतात नवीन भरती
ही स्थिती पुढील दोन तिमाहीत कायम राहू शकते.
Hiring Pause in India: तंत्रज्ञान क्षेत्रात (Tech Firms) नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना नवीन वर्षात मोठा झटका बसू शकतो. गुगल, फेसबुक, अॅमेझॉन आणि ऍपलसह जगातील सहा मोठ्या टेक कंपन्या भारतात नवीन नियुक्त्या थांबवण्याचा विचार करत आहेत. एका अहवालानुसार, फेसबुक (मेटा प्लॅटफॉर्म), अॅमेझॉन, ऍपल, मायक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स आणि गुगलच्या जॉब पोस्टिंगमध्ये मोठी घट झाली आहे. 2022 च्या तुलनेत या वर्षी भारतात या कंपन्यांनी दिलेल्या नोकऱ्यांच्या संख्येत 90 टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे या कंपन्या भारतात नव्या नोकरभरतीवर बंदी घालू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या, कंपन्यांमधील सर्वसाधारण सक्रिय भरती 98 टक्क्यांनी कमी झाली आहे आणि ती आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. तज्ञांचे असे मत आहे की, जागतिक आर्थिक मंदीचा सर्वात जास्त फटका तंत्रज्ञान कंपन्यांना बसला आहे, कारण त्यांची बहुतांश कमाई अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे.
सध्याची जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा जलद अवलंब केल्यामुळे गुगल, नेटफ्लिक्स आणि मेटा सारख्या कंपन्यांमधील नोकऱ्यांची मागणी 2023 पर्यंत 78 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ही स्थिती पुढील दोन तिमाहीत कायम राहू शकते. भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांची स्थितीही या वर्षभरात अतिशय वाईट आहे. या कंपन्यांनी 28,000 हून अधिक लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. तसेच नवीन भरतीही करण्यात आली नाही. (हेही वाचा: Layoffs 2023 in December: गुगल, पेटीएम, बायजूमध्ये लेऑफ, 4.5 लाखांहून अधिक टेक कर्मचाऱ्यांनी गमावल्या नोकऱ्या)
आर्थिक मंदीमुळे, गुगलने गेल्या वर्षी आतापर्यंतची सर्वात मोठी टाळेबंदी केली. कंपनीने त्यावेळी 12,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. मोठ्या टेक कंपन्यांकडे सध्या जगभरात फक्त 30,000 नोकऱ्या आहेत. अशाप्रकारे नोकरभरतीत 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. भारतातील टेक कंपन्यांमध्ये सध्या 1.50 लाखांपेक्षा कमी लोक काम करत आहेत. दरम्यान, अहवालानुसार, जगभरातील स्टार्टअपसह टेक कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षांत (26 डिसेंबर 2023 पर्यंत) 425,000 हून अधिक कर्मचार्‍यांना काढून टाकले आहे, त्याच कालावधीत भारतात 36,000 हून अधिक कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्यात आले आहे.