Varun Kumar Accused of Raping: हॉकीपटू वरुण कुमारवर बलात्काराचा आरोप, बेंगळुरूमध्ये एफआयआर दाखल
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 22 वर्षीय तरुणीने सांगितले की, वरूण कुमारने (Varun Kumar Accused) तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले होते आणि गेल्या 5 वर्षांत त्याने तिच्यावर अनेकदा बलात्कार केला.
Varun Kumar Accused of Raping: हॉकीपटू वरुण कुमारवर बेंगळुरू येथील एका मुलीने बलात्काराचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 22 वर्षीय तरुणीने सांगितले की, वरूण कुमारने (Varun Kumar Accused) तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले होते आणि गेल्या 5 वर्षांत त्याने तिच्यावर अनेकदा बलात्कार केला. महिलेने सांगितले की, 2019 मध्ये ती वरुण कुमारला इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून भेटली होती आणि त्यावेळी ती 17 वर्षांची होती. मुलीने आरोप केला आहे की वरुण जेव्हा जेव्हा बंगळुरूच्या एसएआय स्टेडियममध्ये सामन्यासाठी यायचा तेव्हा तो तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवायचा. मुलीच्या तक्रारीच्या आधारे वरुण कुमारविरुद्ध बेंगळुरूमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
वरूण कुमार फरार
वरुण कुमार हा हिमाचल प्रदेशचा असून तो पंजाबमधील जालंधर येथे राहतो. “वरूण फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय हॉकी संघाने कांस्यपदक जिंकल्यानंतर हिमाचल प्रदेश सरकारने वरुण कुमारसाठी एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. (हे देखील वाचा: ISSF World Cup Cairo 2024: कैरोमध्ये ISSF विश्वचषक महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात सोनम मसकरने जिंकले रौप्य पदक)
भारतासाठी पटकावले विजेतेपद
वरुण कुमार हा मूळचा हिमाचल प्रदेशचा असून, तो हॉकीसाठी पंजाबला गेला होता. 2017 मध्ये भारतीय संघासाठी पदार्पण केले, 2022 च्या बर्मिंगहॅम कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये रौप्य पदक जिंकले. वरुण कुमार 2022 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेत्या संघाचा भाग होता. २०२० टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या कांस्यपदक विजेत्या संघाचा सदस्य. POCSO, बलात्कार आणि फसवणुकीच्या प्रकरणी वरुण कुमारविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ज्ञानभारती पोलीस जालंधरमध्ये आरोपी वरुणचा शोध घेत आहेत.
पॉस्को कायदा काय आहे?
सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा 2012 ("POCSO कायदा, 2012") पारित करण्यात आला. युनायटेड नेशन्सने 1989 मध्ये "मुलांच्या हक्कांवरील कन्व्हेन्शन" स्वीकारले, परंतु भारताने 2012 पर्यंत मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यासाठी कोणतेही कायदे केले नाहीत. हे लहान मुलांविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांसाठी किमान 20 वर्षांच्या तुरुंगवासापर्यंत कठोर दंड ठोठावते. गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये, गुन्हेगारांना फाशी देखील दिली जाऊ शकते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)