IPL Spot-Fixing: 'माझ्यावरील बंदीचा पुनर्विचार करा', आयपीएल फिक्सिंग प्रकरणात आजन्म बंदीची झेलणाऱ्या अंकित चव्हाणची BCCI, MCA ला विनंती

2013 मध्ये इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (Indian Premier League) बीसीसीआयच्या शिस्त समितीने राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीचे 3 खेळाडू - वेगवान गोलंदाज एस श्रीसंत, अंकित चव्हाण (Ankit Chavan) आणि अजित चंडिला यांना स्पॉट फिक्सिंगच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आणि त्यांना आजीवन बंदी शिक्षा सुनावली. यानंतर आयपीएल स्पॉट फिक्सींग प्रकरणात अडकलेल्या अंकितने बीसीसीआय (BCCI) आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (MCA) आपल्यावरील बंदीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. चव्हाणने बीसीसीआय आणि एमसीएला  पत्र लिहून आजन्म बंदीची शिक्षा कमी करून 7 वर्षे करण्याची विनंती केली आहे. 2015 मध्ये दिल्ली न्यायालयाने या तिघांविरूद्ध सर्व आरोप रद्द केले होते आणि गेल्या वर्षी बीसीसीआय लोकपाल डीके जैन यांनी श्रीसंतची आजीवन बंदी 7 वर्षांवर आणली होती. दरम्यान, श्रीसंतकडे स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची संधी आहे आणि 34 वर्षीय चव्हाणने बीसीसीआय आणि त्यांची राज्य संस्था एमसीए यांना ईमेल पाठविला आहे ज्यात त्याने आजन्म बंदीची शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली जेणेकरुन तो लवकरात लवकर खेळू शकेल. (IPL Spot-Fixing: स्पॉट-फिक्सिंगवर श्रीसंतचा खुलासा, ‘मला दहशतवादी वॉर्डमध्ये नेण्यात आले, तब्बल 12 दिवस अत्याचार केल्यासारखे वाटले’)

इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना अंकित म्हणाला, “माझ्यावरील बंदी उठवण्याबाबत पुनर्विचार केला जावा अशी विनंती मी बीसीसीाय आणि एमसीएला केली आहे. मला पुन्हा क्रिकेट खेळायचं आहे. मला पुन्हा मैदानावर उतरायचं आहे. श्रीशांतने आपली बाजू योग्य पद्धतीने मांडली, त्याला पुन्हा खेळण्याची संधी मिळतेय. त्यामुळे माझ्यावर टाकण्यात आलेल्या बंदीचाही पुनर्विचार व्हावा असं मला वाटतं. मी एमसीएला माझं म्हणणं सांगितलं असून ते माझी बाजू बीसीसीआयकडे मांडतील.”

तो पुढे म्हणाला, “2015 मध्ये मला क्लीन चिट मिळाली पण बंदी अजूनही आहे. मी ग्राउंडवर पुनरागमन करण्यासाठी बेताब आहे आणि म्हणूनच मी बोर्ड आणि एमसीएकडे विनंती केली. क्रिकेट क्रिकेटशिवाय आयुष्य अपूर्ण आहे, मला पुन्हा खेळायचे आहे. यापुढे मी भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, मी एक विनंती केली आहे, काय होते ते पाहूया.” दुसरीकडे, एमसीएचे सचिव संजय नाईक यांनी चव्हाणचा अर्ज मिळाल्याचे उघड केले आणि अ‍ॅपेक्स कौन्सिलद्वारे त्यांच्या प्रकरणाची चर्चा केली जाईल.