Bangladesh: विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनानंतर बांग्लादेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून 30% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 21 जुलै रोजी सरकारी नोकऱ्यांमधील बहुतांश आरक्षण कोटा रद्द केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यात किमान 114 लोक मारले गेले आहेत.

हा निर्णय बांगलादेशातील एक मोठी घटना आहे, कारण आरक्षण कोट्यावरून अनेक दिवसांपासून आंदोलने सुरू होती. आरक्षणाचा कोटा त्यांना नोकऱ्या मिळण्यात अडथळा ठरत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. त्यांनी या धोरणाला "अन्यायकारक" आणि "भेदभावपूर्ण" म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशात सुटकेचा नि:श्वास सोडला जात आहे. निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल प्रत्येकजण चिंतेत होता. या निर्णयामुळे हा वाद मिटवण्यात महत्त्वाची भूमिका राहणार असून बांगलादेशमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होणार आहे. शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात समानता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.

पाहा पोस्ट -

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)