HC On RTE Seats In Private Schools: खासगी शाळांना आरटीईच्या जागांमधून वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

HC On RTE Seats In Private Schools: मुंबई उच्च न्यायालयाने खाजगी विनाअनुदानित शाळांना 1 किमी परिसरात सरकारी शाळा असलेल्या RTE कोट्यातील मुलांना प्रवेश देण्यापासून सूट देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनांना स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने ही अधिसूचना जबरदस्त सार्वजनिक हितासाठी स्थगित असल्याचं म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) नियमांतर्गत सुधारित केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी रिट याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. स्वयं-अर्थसहाय्यित आणि खाजगी शाळांना सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के कोटा ठेवणे बंधनकारक होते. या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असताना याचिकाकर्त्यांनी या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.