HC On RTE Seats In Private Schools: खासगी शाळांना आरटीईच्या जागांमधून वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाने खाजगी विनाअनुदानित शाळांना 1 किमी परिसरात सरकारी शाळा असलेल्या RTE कोट्यातील मुलांना प्रवेश देण्यापासून सूट देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनांना स्थगिती दिली आहे.
HC On RTE Seats In Private Schools: मुंबई उच्च न्यायालयाने खाजगी विनाअनुदानित शाळांना 1 किमी परिसरात सरकारी शाळा असलेल्या RTE कोट्यातील मुलांना प्रवेश देण्यापासून सूट देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनांना स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने ही अधिसूचना जबरदस्त सार्वजनिक हितासाठी स्थगित असल्याचं म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) नियमांतर्गत सुधारित केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी रिट याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. स्वयं-अर्थसहाय्यित आणि खाजगी शाळांना सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के कोटा ठेवणे बंधनकारक होते. या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असताना याचिकाकर्त्यांनी या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)