ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये महापालिका आणि जिल्हा परिषदा निवडणुका जाहीर करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्य न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता राज्य सरकारला थेट निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला 4 महापालिका 25 जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका  घ्याव्या लागणार आहेत. ज्या प्रलंबित आहेत.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)