मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नुकतेच सांगितले की, पक्षकारांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत किंवा एकमेकांवरील आरोप मागे घेतलेले नसताना विवाह पक्षांच्या हृदयात आणि मनात विरघळला आहे असे गृहीत धरून कौटुंबिक न्यायालय घटस्फोटाचा आदेश देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश बाजूला ठेवला.  कोर्टाने ठरवले की डिक्रीसाठी विशिष्ट तरतूद असताना कौटुंबिक न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत प्रवेशाचा घटस्फोट डिक्री पास करू शकत नाही. हेही वाचा HC On Second Marriage: पहिल्या लग्नादरम्यान दुसरे लग्न झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्याच्या दुसऱ्या पत्नीला पेन्शन मिळू शकत नाही; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)