मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय; कुणबी दाखले देण्याकरिता समिती होणार गठीत, CM Eknath Shinde यांची घोषणा
आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे–पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे.
मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या मराठा समाजाकडे निजामकालीन जुन्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दाखले देण्यासाठी पडताळणी करून विशेष कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे–पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. (हेही वाचा: Chief Minister Dahi Handi Utsav: ठाण्यात कोपरी शिवसेनेतर्फे 'मुख्यमंत्री दहीहंडी उत्सवा'चे आयोजन; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पुत्र श्रीकांत शिंदे यांना निमंत्रण)