राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या 50 समाजकार्य महाविद्यालयांतील शिक्षक व समकक्ष पदांवरील कर्मचाऱ्यांना, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील 50 महाविद्यालयातील शिक्षक व समकक्ष पदांवरील 562 कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.

एकूण अनुदानित 50 महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल असे 562 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)