Supreme Court On Liquor Policy: राष्ट्रीय स्तरावरील दारूबंदी धोरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार

Supreme Court On Liquor Policy: मद्य प्रतिबंधासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. सुरुवातीला, याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की काही राज्यांनी दारूवर पूर्णपणे बंदी घातली होती, तर इतरांनी त्याची विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. दारूच्या गंभीर परिणामांवर सरकारी अहवाल देताना त्यांनी असे सादर केले की, देशातील एक लहान लोकसंख्या दारूचे व्यसन गंभीर आहे आणि समवर्ती यादीने केंद्र सरकारला धोरणे आखण्याचे अधिकार दिले असतानाही केंद्राने या विषयावर कोणतेही धोरण केले नाही.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)