CAA Implementation: CAA विरोधात केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, अंमलबजावणी थांबवण्यासाठी याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले असून या प्रकरणाची सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 2024 वर बंदी घालण्याची मागणी करत केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सरकारने दाखल केली आहे. यापूर्वी, इतर अनेक राज्ये आणि लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले असून या प्रकरणाची सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे.
पाहा पोस्ट -
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)