CAA Implementation: CAA विरोधात केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, अंमलबजावणी थांबवण्यासाठी याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले असून या प्रकरणाची सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 2024 वर बंदी घालण्याची मागणी करत केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सरकारने दाखल केली आहे. यापूर्वी, इतर अनेक राज्ये आणि लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले असून या प्रकरणाची सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे.
पाहा पोस्ट -
Advertisement
संबंधित बातम्या
Hindi Third Language In Maharashtra: महाराष्ट्रात हिंदी विषय सक्तीचा, 'NEP 2020' शिक्षण धोरण; 2025 पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू
8th Pay Commission Update: आठवा वेतन आयोग, 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता
पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या सैनिकाच्या मुलाने क्रिकेटमध्ये आपला ठसा उमटवला, 19 वर्षांखालील संघात निवड; सेहवागने दिली आनंदाची बातमी
Shariah Law: 'वारसा हक्क कायदा लागू करा', मुस्लिम महिला 'शरिया'विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात
Advertisement
Advertisement
Advertisement