Delhi High Court: 96 वर्षांच्या स्वातंत्र्यसैनिकाला पेन्शनसाठी 40 वर्ष विलंब केल्याने सरकारला 20 हजाराचा दंड

भारताच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित चळवळींमध्ये सहभागी झालेल्या 96 वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिकाला ‘स्वतंत्र सैनिक सन्मान पेन्शन’ न दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 20,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण दुःखद असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. स्वातंत्र्यसैनिक उत्तीम लाल सिंग यांना 40 वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली आणि त्यांचे निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी घरोघरी भटकावे लागले हे दुर्दैव असल्याचे म्हटले आहे. स्वातंत्र्यसैनिक उत्तीम लाल सिंग यांच्याबाबत केंद्र सरकारची निष्क्रियता हा त्यांचा अपमान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावेळी ब्रिटिश सरकारने उतिम लाल सिंग यांना गुन्हेगार घोषित केले होते आणि त्यांच्यावरील कारवाईत त्यांची संपूर्ण जमीन जप्त करण्यात आली होती.

पाहा पोस्ट -

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)