PM CARES Fund हा पब्लिक चॅरिटिबल ट्रस्ट असून त्यावर भारत सरकार चं नियंत्रण नाही - केंद्राची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती

केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अ‍ॅफिडेव्हिट मध्ये PM CARES Fund हा आरटीआय अंतर्गत येणारा पब्लिक अथॉरिटी नसून त्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था स्वखूशीने दान देऊ शकते. त्याला कोणत्याने कायद्याने, संविधानाने बनवलेले नाही. दरम्यान कोर्टात सध्या निधीच्या कामकाजात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद 12 अंतर्गत 'राज्य' घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका करण्यात आली आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)