HC on Dowry: नवजात बाळाच्या पालनपोषणासाठी पत्नीच्या माहेरी पैशांची मागणी करणे म्हणजे 'हुंडा' नव्हे; पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय
पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिबेक चौधरी यांच्या खंडपीठाने आयपीसी 498अ आणि हुंडा बंदी कायदा 1961 च्या कलम 4 नुसार त्याच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या पतीच्या याचिकेवर निर्देश देताना हुंडा आणि त्याच्या व्याख्येवर भाष्य केलं आहे.
HC on Dowry : पाटणा हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की जर पतीने आपल्या नवजात बाळाचे संगोपन आणि देखभाल करण्यासाठी पत्नीच्या पालकांकडून पैशाची मागणी केली तर अशी मागणी हुंडा (Dowry )होत नाही. हुंडा या शब्दाची व्याख्या वेगळी आहे. नुकत्याच दाखल करण्यात आलेल्या एका महिलेच्या याचिकेवर पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिबेक चौधरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्देश दिला. एका महिलेने पतीकडून होत असलेल्या छळाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत महिलेने पती आणि त्याच्या नातेवाईकांवर अनेक आरोप केले होते. महिलेने केलेल्या याचीकेत म्हटले होते की, मुलाच्या जन्मानंतर तीन वर्षांनी बाळाला चांगल्या सोयी देण्यासाठी आणि त्याचे पालनपोषण करण्यासाठी पतीने महिलेच्या वडिलांकडून 10,000 रुपयांची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यानी मागणी पूर्ण न केल्यामुळे आणि इतर वैवाहिक कारणांमुळे महिलेचा छळ करण्यात आल्याचा दावा महिलेने केला होता.(हेही वाचा :Husband Gives Triple Talaq To Wife Due to Dowry: हुंड्यात स्कॉर्पिओची मागणी पूर्ण न केल्यास तरुणाने पत्नीला दिला तिहेरी तलाक; 5 जणांवर गुन्हा दाखल )