HC on Dowry: नवजात बाळाच्या पालनपोषणासाठी पत्नीच्या माहेरी पैशांची मागणी करणे म्हणजे 'हुंडा' नव्हे; पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय
पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिबेक चौधरी यांच्या खंडपीठाने आयपीसी 498अ आणि हुंडा बंदी कायदा 1961 च्या कलम 4 नुसार त्याच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या पतीच्या याचिकेवर निर्देश देताना हुंडा आणि त्याच्या व्याख्येवर भाष्य केलं आहे.
HC on Dowry : पाटणा हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की जर पतीने आपल्या नवजात बाळाचे संगोपन आणि देखभाल करण्यासाठी पत्नीच्या पालकांकडून पैशाची मागणी केली तर अशी मागणी हुंडा (Dowry )होत नाही. हुंडा या शब्दाची व्याख्या वेगळी आहे. नुकत्याच दाखल करण्यात आलेल्या एका महिलेच्या याचिकेवर पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिबेक चौधरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्देश दिला. एका महिलेने पतीकडून होत असलेल्या छळाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत महिलेने पती आणि त्याच्या नातेवाईकांवर अनेक आरोप केले होते. महिलेने केलेल्या याचीकेत म्हटले होते की, मुलाच्या जन्मानंतर तीन वर्षांनी बाळाला चांगल्या सोयी देण्यासाठी आणि त्याचे पालनपोषण करण्यासाठी पतीने महिलेच्या वडिलांकडून 10,000 रुपयांची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यानी मागणी पूर्ण न केल्यामुळे आणि इतर वैवाहिक कारणांमुळे महिलेचा छळ करण्यात आल्याचा दावा महिलेने केला होता.(हेही वाचा :Husband Gives Triple Talaq To Wife Due to Dowry: हुंड्यात स्कॉर्पिओची मागणी पूर्ण न केल्यास तरुणाने पत्नीला दिला तिहेरी तलाक; 5 जणांवर गुन्हा दाखल )
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)