Zomato ला 498 रुपयांसाठी 15 हजार रुपयांचा दंड; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या
कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने आनंदने तिरुवल्लूर येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार केली. संपूर्ण ऑर्डर न दिल्याबद्दल त्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली.
Penalty On Zomato: तामिळनाडू (Tamil Nadu) ची राजधानी चेन्नई (Chennai) येथे राहणाऱ्या एका व्यक्तीने झोमॅटो (Zomato) अॅपवरून ऑनलाइन जेवण ऑर्डर केले होते. परंतु, अन्नाची अपूर्ण डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर ग्राहकाने याबाबत संबंधित फूड ॲपला (Food Delivery App) माहिती दिली. मात्र तेथून त्याला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर ग्राहकाने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. आता ग्राहक मंचाने झोमॅटोला 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ग्राहकाने डोसा आणि उथप्पम कॉम्बो ऑनलाइन ऑर्डर केले होते. हे प्रकरण 21 ऑगस्ट 2023 चा आहे.
चेन्नईच्या पूनमल्ली येथील रहिवासी असलेल्या आनंद सेकर यांनी झोमॅटो ॲपद्वारे स्थानिक रेस्टॉरंट अक्षय भवनमधून अनेक खाद्यपदार्थांची डिलिव्हरी ऑर्डर केली होती. मात्र, डिलिव्हरीनंतर आनंद यांना उथप्पम कॉम्बो आणि डोसा गहाळ झाल्याचे आढळले. यानंतर त्यांनी झोमॅटोच्या कस्टमर केअर सेंटरशी संपर्क साधून मदत मागितली. पण, तिथूनही त्यांना मदत मिळाली नाही. (हेही वाचा - Zomato Receives GST Demand Notice: झोमॅटोला आयकर विभागाची नोटीस; 9.45 कोटी रुपये भरण्याचे दिले आदेश)
कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने आनंदने तिरुवल्लूर येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार केली. संपूर्ण ऑर्डर न दिल्याबद्दल त्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली. झोमॅटोने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, ते फक्त मध्यस्थ होते. अन्नाचा दर्जा आणि ऑर्डरच्या पूर्णतेसाठी कंपनीला जबाबदार धरता येणार नाही. Zomato ने डिलिव्हरीसाठी 73 रुपये आकारले. पण ग्राहक आयोगाने कंपनीचा एकही युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. (हेही वाचा - Zomato Payment: झोमॅटो कंपनीकडून पेमेंट एग्रीकेटर परवाना RBI ला परत, जाणून घ्या कारण)
आयोगाच्या अध्यक्षा लता माहेश्वरी यांनी सांगितले की, झोमॅटोच्या अटी व शर्ती ग्राहकांच्या वतीने कार्य करण्यास परवानगी देतात. त्यामुळे तो संबंधित आदेशास जबाबदार आहे. आनंदचा झोमॅटोशी थेट करारही होता. त्यासाठी पैसेही दिले. आदेशावर खर्च केलेले 498 रुपये परत करावेत, असे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच मानसिक त्रासासाठी ग्राहकाला 10,000 रुपये द्यावे. याशिवाय, आयोगाने कंपनीला केस खर्चापोटी ग्राहकाला अतिरिक्त 5,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)