गुजरातच्या सुरत शहरातील एका महिलेने आपल्या पतीवर लग्नानंतर काही महिन्यांतच वाईफ स्वैपिंग (पत्नींची अदलाबदल) करण्यासाठी दबाव आणल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाल्यानंतर, विविध प्लॅटफॉर्म्सवर 'सुरत वाईफ स्वैपिंग व्हायरल व्हिडिओ' किंवा 'व्हायरल व्हिडिओ लिंक' अशा दाव्यांसह पोस्टचा पूर आला आहे. मात्र, सायबर तज्ज्ञांच्या मते अशा कोणत्याही खऱ्या व्हिडिओचे अस्तित्व समोर आलेले नाही. केवळ लोकांच्या उत्सुकतेचा गैरफायदा घेण्यासाठी या खोट्या लिंक्स पसरवल्या जात असून, त्या शेअर करणे कायदेशीररित्या महागात पडू शकते.

व्हायरल लिंक्सचे वास्तव आणि सायबर सुरक्षिततेचा धोका

फेसबुक, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सध्या या प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओ असल्याचा दावा करणाऱ्या लिंक्स मोठ्या प्रमाणावर फिरत आहेत. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, यातील बहुतांश लिंक्स पूर्णपणे खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. या लिंक्स युजर्सचा डेटा चोरण्यासाठी, मालवेअर (व्हायरस) पसरवण्यासाठी किंवा फिशिंग फ्रॉड करण्यासाठी तयार केलेल्या असू शकतात. कोणत्याही अधिकृत संस्थेने किंवा पोलिसांनी अशा प्रकारचा कोणताही व्हिडिओ अस्तित्वात असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.

'कपल एमएमएस' किंवा आक्षेपार्ह लिंक्स फॉरवर्ड करण्याचे कायदेशीर धोके

अनेक सोशल मीडिया युजर्स केवळ उत्सुकतेपोटी किंवा माहिती म्हणून आलेल्या लिंक्स इतरांना फॉरवर्ड करतात. मात्र, भारतीय सायबर कायद्यानुसार कोणतीही आक्षेपार्ह किंवा संमतीशिवाय तयार केलेली वैयक्तिक क्लिप फॉरवर्ड करणे हा थेट गुन्हा मानला जातो. माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act), २००० च्या कलम ६७ए अंतर्गत, कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमावर लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट (sexually explicit) मजकूर किंवा व्हिडिओ लिंक पाठवणे अथवा प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी पहिल्या वेळेस दोषी आढळल्यास ५ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

प्रायव्हसीचे उल्लंघन आणि बीएनएस अंतर्गत कारवाई

जर एखादा व्हिडिओ कोणत्याही व्यक्तीच्या संमतीशिवाय किंवा त्यांच्या खाजगी क्षणांचे चित्रीकरण करून बनवला असेल, तर तो पाहणे आणि शेअर करणे हा खाजगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरतो. आयटी ॲक्टच्या कलम ६६ई नुसार, कोणाच्याही परवानगीशिवाय खाजगी फोटो किंवा व्हिडिओ प्रसारित केल्यास ३ वर्षांपर्यंत जेल किंवा २ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय, नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या तरतुदींनुसारही वोय्यरिझम (नजरबाजी) आणि गोपनीयता भंगाचे गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात.

एआय-जनरेटेड डीपफेकचा संभाव्य धोका

आजकाल तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या (AI) मदतीने बनावट डीपफेक व्हिडिओ तयार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या प्रकरणातही जर कोणी चुकीच्या हेतूने एआय-जनरेटेड बनावट व्हिडिओ तयार केला आणि तो खरा म्हणून पसरवला, तर आयटी ॲक्टच्या कलम ६६डी (कॉम्प्युटर रिसोर्सच्या सहाय्याने फसवणूक करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यामध्ये ३ वर्षांची कैद आणि दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुपचे ॲडमिन्स त्यांच्या ग्रुपमधील प्रत्येक सदस्याच्या पोस्टसाठी थेट जबाबदार नसले, तरी त्यांच्यावर काही कायदेशीर जबाबदाऱ्या असतात. जर ग्रुपमध्ये बेकायदेशीर, अश्लील किंवा संमतीशिवाय बनवलेला मजकूर शेअर होत असल्याचे ॲडमिनच्या निदर्शनास आले आणि तरीही त्यांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा तो मजकूर हटवला नाही, तर गुन्ह्याला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल किंवा मदत केल्याबद्दल त्यांच्यावरही चौकशीची टांगती तलवार राहू शकते. त्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत आणि संशयास्पद क्लिप्स किंवा लिंक्स शोधणे, डाउनलोड करणे किंवा फॉरवर्ड करणे टाळण्याचे आवाहन सायबर तज्ज्ञांकडून केले जात आहे.