Dream House in Mumbai: मुंबईत समुद्रकिनारी घर घेण्याचं तुमचं स्वप्न होणार पूर्ण; केंद्र सरकारने CRZ च्या नियमात केला बदल
अनेक प्रलंबित प्रकल्पही या बदलानंतर पूर्ण होणार आहेत.
Dream House in Mumbai: तुम्ही मुंबईत राहत असाल किंवा मुंबईत स्थायिक होण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी येणार आहे. मुंबईचे नाव ऐकताच सगळ्यात पहिली गोष्ट मनात येते ती म्हणजे समुद्र. होय, एक समुद्र आणि दुसरा बॉलीवूड, हे दोन शब्द मुंबई लक्षात ठेवायला पुरेसे आहेत. मुंबईत जागा कमी असल्याने अनेक वेळा लोकांना घर मिळत नाही. पण आता तसं होणार नाही. लवकरच मुंबईत समुद्रकिनारी मोठी घरे पाहायला मिळतील. मुंबईच्या समुद्रकिनारी बांधलेली घरे आता आणखी उंच आणि भव्य दिसणार आहेत. कारण, आता केंद्र सरकारने सीआरझेडच्या नियमात बदल केला आहे.
2019 मध्ये केंद्र सरकारने शिफारशी मंजूर करताना समुद्र किनाऱ्यावर केलेल्या बांधकामांना शिथिलता दिली होती. यामुळे, आता पूर्वीचा FSI म्हणजेच फ्लोअर स्पेस इंडेक्स जो 1 होता तो वेगवेगळ्या योजनांनुसार 2.2 वरून 4 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. (हेही वाचा -Mask Compulsory In BMC Hospital: मुंबई महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयात मास्क अनिवार्य)
सरकारच्या या निर्णयामुळे समुद्रकिनारी बांधकामे वाढतील आणि बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. याशिवाय अनेक प्रलंबित प्रकल्पही या बदलानंतर पूर्ण होणार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मुंबईच्या संपूर्ण किनारी भागात सुमारे 85,000 इमारती समुद्रकिनारी आहेत.
या नियमांमुळे त्यांची देखभाल करणे सोपे होईल, तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांनाही गती मिळेल. मुंबईचा 2034 चा विकास आराखडा आधार मानून हे नियम बदलण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.
दुसरीकडे पर्यावरणवाद्यांचा याला विरोध आहे. एकीकडे समुद्रकिनारी राहणाऱ्या लोकांच्या घरात भरती-ओहोटीमुळे पाणी तुंबण्याची समस्या भेडसावत असताना दुसरीकडे आम्ही किनारपट्टीच्या आत बांधकामे करत आहोत, असे त्यांचे मत आहे. या नियमांमधील बदल भविष्यात आपल्यासाठी धोकादायक ठरतील आणि त्यासाठी याला विरोध व्हायला हवा, असं मत पर्यावरण तज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
कोविड कालावधीपूर्वी केंद्र सरकारने सीआरझेडच्या नियमांमध्ये शिथिलता दिली होती, परंतु आता त्याचा परिणाम हळूहळू दिसून येत आहे. येत्या काळात या नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा नक्कीच बदललेला दिसेल आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा बिल्डरांना होणार आहे.