Sanjay Raut on Wine at Supermarket: किराणा दुकान आणि सुपरमार्केटमध्ये मिळणार वाईन; संजय राऊत म्हणाले, 'शेतकऱ्यांचे उत्पन्न होणार दुप्पट'
भाजपच्या विरोधावर संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, ही दारू आहे. लिकन नाही. द्राक्षापासून वाईन तयार होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय आहे.
Sanjay Raut on Wine at Supermarket: ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नवीन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत आता किराणा दुकान आणि सुपरमार्केटमध्येही वाईन विकता येणार आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) विरोध केला आहे. भाजपच्या विरोधावर संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, ही दारू आहे. लिकन नाही. द्राक्षापासून वाईन तयार होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. भाजपला शेतकऱ्यांच्या हिताची चिंता नाही. विरोध करणे हे त्यांचे काम आहे. शेतकऱ्यांना वाईनरी उद्योगाकडून आर्थिक मदत मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. (वाचा - Wine in General Stores: शेल्फ-इन-शॉप पद्धतीने सूपर मार्केट व जनरल स्टोअर्समधून वाईनची विक्री करण्याची परवानगी; दुकानदारांनो जाणून घ्या नियम)
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, 100 चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सुपरमार्केट आणि शेजारच्या दुकानांमध्ये स्वतंत्र स्टॉल-आधारित व्यवस्था अवलंबली जाईल. जे महाराष्ट्राच्या दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहेत. परंतु, धार्मिक स्थळे किंवा शैक्षणिक संस्थांजवळील सुपरमार्केटमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय दारूबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये दारूविक्रीला परवानगी दिली जाणार नाही. सुपरमार्केटला मद्यविक्रीसाठी 5,000 रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे.
या निर्णयावर टीका करताना भाजपने म्हटले आहे की, सरकार दारूला प्रोत्साहन देत आहे. या निर्णयावर टीका करताना भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे, सरकारने दारूबंदी मागे घेतली आहे. आम्ही महाराष्ट्राला मद्य राष्ट्र होऊ देणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने महामारीच्या दोन वर्षांत लोकांना मदत केली नाही, परंतु मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहे.