Chandrakant Patil On MVA: कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यानंतरही महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही का? चंद्रकांत पाटीलांचा सवाल
हे राष्ट्रपती राजवटीचे प्रकरण नाही का? एवढे होऊनही महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही का?
भाजप (BJP) महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या विरोधात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांना राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कथित बिघाडाकडे लक्ष वेधून 22 पानांची नोट सादर करेल. शुक्रवारी महाराष्ट्र भाजपचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनीही राज्यातील सध्याची परिस्थिती राष्ट्रपती राजवट (Presidential reign) लागू करण्यासाठी पुरेशी नाही का हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पाटील म्हणाले, मी 22 पानांची तपशीलवार नोट तयार केली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यात राज्य सरकार कसे अपयशी ठरले आहे, हे यातून दिसून येते. त्यांचेच मंत्री कलंकित आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे.
मी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करत नाही. कारण तो राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. त्यांना राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवावा लागेल. पाटील म्हणाले, प्रश्न हा आहे की, मंत्र्यांच्या अटकेचा कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याशी संबंधित घडामोडींचा. हे राष्ट्रपती राजवटीचे प्रकरण नाही का? एवढे होऊनही महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही का? हेही वाचा Shivsena On BJP: केंद्रीय तपास यंत्रणा आता नाझी सैन्याप्रमाणे काम करत आहेत, शिवसेनेची सामनातून टीका
वरिष्ठ भाजप नेते किरीट सोमय्या म्हणाले की त्यांनी MVA चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 12 कलंकित नेत्यांची यादी तयार केली आहे. ते म्हणाले, मी प्रत्येक प्रकरणात केंद्राला माझ्या आरोपांची पुष्टी करण्यासाठी कागदपत्रांसह पत्र लिहिले आहे. याआधी शुक्रवारी अपक्ष आमदार रवी राणा म्हणाले की, महाराष्ट्र स्पष्टपणे राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने जात आहे. युती सरकारमध्ये फूट पडली आहे. ते फार काळ टिकणार नाही. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हा पुढचा आणि नैसर्गिक टप्पा असेल, ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात तीन कॅबिनेट मंत्र्यांना वाद आणि अटकेचा सामना करावा लागला आहे. कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना बुधवारी ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक केली. हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटमधून निधी गोळा करण्यासाठी पोलिस बळाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांमुळे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना गेल्या वर्षी राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांनी महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले होते. देशमुख आणि पक्षाने आरोप फेटाळून लावले आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ईडीने अटक केली होती, ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.