Widow Discrimination Rituals: महाराष्ट्रातील 7,000 गावांचा क्रांतिकारी निर्णय; विधवांना त्रास देणाऱ्या किंवा भेदभाव करणाऱ्या प्रथा केल्या बंद

जुन्या चालीरीतींविरुद्ध सुधारणा करण्यासाठी आता महाराष्ट्रात नवीन पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातही ही सामाजिक बदलाची लाट हळूहळू वाढत आहे. याच बदलाचा एक भाग म्हणून, महाराष्ट्रातील 7 हजारांहून अधिक गावांनी जुन्या कुप्रथा आणि विधवांविरुद्धच्या भेदभावाविरुद्ध (Widow Discrimination Rituals) मोहीम सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील 7 हजारहून अधिक गावांनी विधवांना त्रास देणाऱ्या किंवा भेदभाव करणाऱ्या प्रथा आणि विधींचा अंत केल्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील 27,000 ग्रामपंचायतींपैकी 7,683 गावांनी ग्रामसभा घेतल्या आहेत आणि विधवांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या प्रथा बंद करण्याची घोषणा केली आहे, असे विधवांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या प्रथा बंद करण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे कार्यकर्ते प्रमोद झिंजाडे यांनी पीटीआयला सांगितले.

याआधी 2022 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड हे विधवांशी संबंधित वाईट प्रथांवर बंदी घालणारे देशातील पहिले गाव ठरले आणि महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला, त्यानंतर या मोहिमेला गती मिळाली. हेरवाड गावाने 4 मे 2022 रोजी पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीचे 'मंगळसूत्र' काढणे, कुंकू पुसणे, बांगड्या तोडणे यासारख्या परंपरांवर बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला. गेल्या काही वर्षांत, अनेक ग्रामीण भागांनी हेरवाडच्या मार्गाचे अनुसरण करून सार्वजनिक पूजा, हळदी-कुंकू समारंभात विधवांचा समावेश केला आहे.

देशातील विधवा महिलांसमोरील आव्हानांची दखल घेत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गेल्या वर्षी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा महिलांचे राहणीमान सुधारण्यास आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यास सांगितले होते. पीटीआयशी बोलताना हेरवाडचे माजी सरपंच सुरगोंडा पाटील म्हणाले की, बांगड्या तोडण्याची आणि मंगळसूत्र काढण्याची प्रथा जवळजवळ बंद झाली आहे. पूर्वी, आम्ही ज्या घरांमध्ये मृत्यू झाले होते तिथे जाऊन हे विधी अजूनही पाळले जात आहेत की नाही हे जाणून घ्यायचो, मात्र आता लोक अधिक जागरूक झाले आहेत. (हेही वाचा: Bombay HC On Remarriage of Widow: विधवेचा पुनर्विवाह मोटार वाहन कायद्यांतर्गत भरपाई नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही; मुंबई हायकोर्टाचा विमा कंपनीला दणका)

ते पुढे म्हणाले की, गावातील काही विधवांनी पुनर्विवाह केला आहे आणि त्यांना सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते. दुसरीकडे, नाशिकमधील मुसळगाव येथील सरपंच अनिल शिरसाठ सांगतात की, त्यांच्या गावात 90% साक्षरता आहे आणि या जुन्या प्रथा आता कोणी पाळत नाही. तिथे विधवांना पेन्शन आणि घरकुल योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील 76 ग्रामपंचायतींनीही असा संकल्प केला आहे की, ते या भेदभावाच्या प्रथा पाळणार नाहीत. अशाप्रकारे या 7 हजार गावांनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील एक नवीन सामाजिक क्रांती आहे. विधवांना समाजात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.