Maharashtra Winter Session: महाराष्ट्रात विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर मध्येच का घेतलं जातं? जाणून घ्या यामागील कारण

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात दरवर्षी पावसाळी अधिवेशन, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन यांची सत्र असतात. यामध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बजेट मांडलं जातं, हिवाळी अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशनात आमदार प्रश्न मांडतात. विविध विधेयकांवर चर्चा करतात. पण महाराष्ट्रात पावसाळी आणि अर्थ संकल्पीय अधिवेशन हे मुंबई तील विधिमंडळात होतात तर केवळ हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Winter Session) हे नागपूर (Nagpur) मध्ये होते. पण असं का? असा प्रश्न तुम्हांला पडला असेल तर जाणून घ्या यामागे इतिहास काय आहे?

महाराष्ट्रात हिवाळी अधिवेशन नागपूरातच का होतं?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात 500 पेक्षा अधिक संस्थानं आणि 17 प्रांत होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या छोट्या छोट्या भागांवर नियंत्रण ठेवणं केंद्र शासनाला कठीण होत होतं. त्यामुळे त्यांनी 1953 साली स्टेट रि ऑरगनायझेशन कमिशन किंवा फजल अली कमिशनची स्थपना केली. देशात राज्यं कशी बनवावी यावर अहवाल बनवण्याचं काम त्यांना देण्यात आलं होतं.  पुढील 2 वर्षात त्यांच्या अहवाल आणि सल्ल्यानुसार, 14 राज्यं आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले.

1950 पर्यंत विदर्भ सीपी अ‍ॅन्ड बेरार मध्ये होतं. या भागाची राजधानी नागपूर होती. सीपी अ‍ॅन्ड बेरार मध्ये  संपूर्ण मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि हैदराबाद आणि छत्तीसगडच्या काही भागाचा समावेश होता. मध्यप्रदेशातील मराठी भाषिक भाग म्हणजे विदर्भ वेगळं करून त्याचं वेगळं राज्य बनवावं असा अहवाल होता पण केंद्र सरकारने त्याला अमान्य केले. विदर्भाला बॉम्बे स्टेट म्हणजे मराठी आणि गुजराती या द्विभाषिक राज्यात टाकलं. त्यामुळे नागपूरने 'राजधानी' असल्याचा मान गमावला होता. बॉम्बे स्टेट ला आधीच राजधानी मुंबई होती.

28 सप्टेंबर 1953 रोजी राज्यातील आणि विदर्भवादी नेत्यांमध्ये एक करार झाला. हा करार नागपूर करार होता. या करारामध्ये 3 गोष्टींचा उल्लेख होता. 1) मुंबई-मध्यप्रदेशा आणि हैदराबाद मिळून मराठी भाषिकांचं एक राज्य असावं, 2) त्यांच्या हाय कोर्टचं मुख्य पीठ मुंबई मध्ये राहणार आणि 3) दरवर्षी सरकारचं काही काळासाठी कामकाज नागपूरला हलवण्यात येईल. एक अधिवेशन नागपूरला होईल आणि त्याला उपराजधानीचा दर्जा असेल. या करारावर यशवंतराव चव्हाण, गोपालराव खेडेकर आणि रामराव पाटील यांनी स्वाक्षरी केली होती. पण हा करार अनौपचारिक होता. फजल अली कमिशनचा अहवाल येण्यापूर्वीच ही नेते मंडळी करार करून बसली होती. त्यामुळे या कराराचा मान राखत हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरलाच होतं.

हिवाळा वगळता अन्य दिवसात नागपूरचं तापमान हे अधिक उकाड्याचं असतं त्यामुळे हिवाळ्याच्या दिवसातच नागपूरला अधिवेशन घेतलं जातं.

आता महायुतीचं नवं सरकार अस्तित्त्वामध्ये  आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारचे हिवाळी अधिवेशन 16 ते 21 डिसेंबर दरम्यान नागपूरला होणार आहे.