राज्यावर आलेल्या संकटांबाबत सरकारने कोणत्या उपयोजना राबवल्या? जाणून घ्या काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्यातील ‘ओबीसी’ (OBC) समाजाच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यासाठी सर्वशक्तिनिशी प्रयत्न सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले. तसेच आझाद मैदानात आंदोलन करणार्‍या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची विधिमंडळ परिसरात घेतली भेट. त्यांची भूमिका सरकारने जाणून घेतली असून, त्यांनी सूचवलेल्या पर्यायाबाबत आम्ही गांभिर्याने प्रयत्न करू. त्यांचा प्रश्न सुटावा, हीच सरकारची भूमिका असल्याचे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात, विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यावर आलेले ‘कोरोना’चे संकट अभूतपूर्व आहे. डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांनी या लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. राज्यातल्या नागरिकांनीही सरकारला चांगली साथ दिली आहे. केंद्रीय पथकाने दिलेल्या ‘कोरोना’च्या संभाव्य रुग्णवाढीच्या इशाऱ्यानुसार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसारच राज्यात जम्बो कोविड रुग्णालये उभारली होती. घेतलेल्या आवश्यक खबरदारीमुळे ‘कोरोना’ची साथ नियंत्रणात आली आहे.

कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये सासाठी राज्यात तयार होणारा 80 टक्के ऑक्सिजन रुग्णालयांना तर उर्वरित 20 टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्य विभागाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवळी देण्यात आला. तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत 2 कोटीवरुन 3 कोटी रुपये वाढ करण्यात आली. डोंगरी विकास निधीसह कोणत्याही महत्वाच्या विभागाच्या निधीत कपात करण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागातील रिक्तपदांच्या भरतीलाही मान्यता देण्यात आलेली आहे, यापुढेही आरोग्य विभागासाठीच्या निधीसंदर्भात तडजोड केली जाणार नाही, आवश्यक निधी दिला जाईल.

‘कोरोना’मुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गती कमी झाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने  घेतला. त्यामुळे घर खरेदी-विक्रीत वाढ होऊन आर्थिक उलाढाल वाढली. सामान्य जनतेला कमी किंमतीत घरे उपलब्ध झाली. या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळाली असून या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांना हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळाला. (हेही वाचा: महाविकास आघाडी सरकार भ्रष्टाचारी, लवकरच पुरावे देणार; भाजप नेते नारायण राणे यांचा इशारा)

कोरोना संकटाबरोबरच राज्यावर चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती अशी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. या संकटातील बाधितांसाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिकची मदत राज्य सरकारने केलेली आहे. मदत करताना सर्वांना समान मदत केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा प्रादेशिक अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटिबध्द आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही आपण कर्जमुक्तीचे काम सुरु ठेवले आहे.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनतेची मुले शिकावी या उदात्त हेतूने रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली. या संस्थेत आज सामान्य जनतेची पाच लाखांहून अधिक मुले शिकत आहेत. त्यामुळे या संस्थेच्या शताब्दीसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.