'आम्ही योग्य पावले उचलली आणि दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला 'स्वातंत्र्य' मिळाले'- शिवसेना खासदार Sanjay Raut यांचा टोला
दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळाले... आम्ही मंत्रालयावर 'भगवा' ध्वज फडकवू शकतो,’ दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रामधून भाजपची हकालपट्टी झाली
काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री कंगना रनौतने (Kangana Ranaut) भारताला खऱ्या अर्थाने 2014 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर बराच गदारोळ माजला होता तसेच राजकीय वर्तुळातही याचे पडसाद उमटले आहेत. कंगनाच्या वक्तव्याबाबत भाजपने स्पष्टीकरण द्यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. आता कंगनावर टीका करताना, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला 'स्वातंत्र्य' मिळाले असे शिवसेना खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले आहेत. संजय राऊत सध्या नाशिकच्या दौऱ्यावर आहेत त्यावेळी त्यांनी हे भाष्य केले.
विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाचे नाव न घेता, ते म्हणाले की, ‘आम्ही योग्य पाऊल उचलली... दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळाले... आम्ही मंत्रालयावर 'भगवा' ध्वज फडकवू शकतो,’ दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रामधून भाजपची हकालपट्टी झाली. नोव्हेंबर 2019 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारने राज्याची सत्ता हाती घेतली.
पुढे ते म्हणाले, देशात 'चलेजाव'ची चळवळ झाली म्हणून 1947 मध्ये म्हणून ब्रिटिश सरकारचे पतन झाले. जनता रस्त्यावर आली असती तर देशाचा पंतप्रधान कोण, गृहमंत्री कोण हे त्यांनी पाहिले नसते. त्यामुळेच सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेतल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले. तसेच आगामी नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सेना 122 पैकी किमान 100 जागा जिंकून सत्ताधारी भाजपचा पराभव करेल, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा: Chandrakant Patil Statement: शेतीविषयक कायदे रद्द करणे शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरेल, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटीलांचे वक्तव्य)
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पंतप्रधानांचा शुक्रवारचा निर्णय ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ असल्याचे म्हंटले होते, त्याबद्दल भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, ‘जर त्यांना (पाटील) खरोखरच इतके दुःख होत असेल तर, आम्ही त्यांना सांत्वन संदेश पाठवू आणि शोक सभा आयोजित करू.’ पाटील म्हणाले की, सरकार काही लोकांना 3 शेती कायद्यांबद्दलचे महत्व पटवून देऊ शकले नाही आणि म्हणून ते रद्द केले.