Varavara Rao Tests Positive For Coronavirus: भीमा कोरेगाव प्रकरणी तुरूंगात असलेल्या वरवरा राव यांना कोरोना विषाणूची लागण
एल्गार परिषद प्रकरणात (Algar Parishad Case) आरोपी असलेले तेलुगु कवी आणि समाजसेवक वरवरा राव (Varavara Rao) यांना कोरोना व्हायरसची (Coronavirus) लागण झाल्याचे आढळले आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणात (Elgar Parishad Case) आरोपी असलेले तेलुगु कवी आणि समाजसेवक वरवरा राव (Varavara Rao) यांना कोरोना व्हायरसची (Coronavirus) लागण झाल्याचे आढळले आहे. 81 वर्षीय राव यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव आणि कोविड-19 महामारीचे कारण देत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तात्पुरता जामीन याचिका दाखल केली. मंगळवारी चक्कर आल्याच्या तक्रारीनंतर राव यांना शासकीय जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या भीमा कोरेगाव प्रकरणात (Bhima Koregaon Case) राव हे महाराष्ट्रात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
राव गेल्या दोन वर्षांपासून नवी मुंबई येथील तळोजा तुरूंगात (Taloja Jail) कैद आहेत. याआधी या तुरुंगातील एका कैद्याचा कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झाला आहे. सोमवारी रात्री राव यांना रुग्णालयात आणल्यानंतर त्यांना न्यूरोलॉजी विभागात दाखल करण्यात आल्याचे, जे.जे. हॉस्पिटलचे डीन डॉ. रणजित मानकेश्वर यांनी सांगितले. मानकेश्वर म्हणाले की, त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे, परंतु आरोग्याच्या सर्व गोष्टींची तपासणी करण्यास वेळ लागेल. राव आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी दावा केला की, ते काही काळापासून अस्वस्थ होते. तसेच तुरूंगातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी केली आहे.
तात्पुरत्या जामिनासाठी राव यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यासाठी त्यांनी आपली बिघडलेली प्रकृती आणि सध्याच्या कोविड-19 साथीचे कारण सांगितले. तसेच कारागृह अधिकाऱ्यांनी राव यांच्या वैद्यकीय नोंदी सादर कराव्यात आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे, अशी सूचना करण्याची त्यांनी कोर्टाला विनंती केली. (हेही वाचा: मुंबई: दादर येथे COVID19 च्या रुग्णांचा आकडा धारावीपेक्षा सर्वाधिक
राव सुमारे 22 महिने तुरूंगात आहेत आणि यापूर्वी त्यांनी वैद्यकीय कारणास्तव आणि सध्याच्या कोरोना व्हायरस परिस्थितीमुळे जामीन मिळण्यासाठी विशेष एनआयए कोर्टात धाव घेतली होती. 26 जून रोजी एनआयए कोर्टाने बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कडक तरतुदींनुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, असे कारण देत त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली)