Uttarakhand HC Issues Notice To Governor Bhagat Singh Koshyari: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड हाय कोर्टाची नोटीस, 4 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश 

महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल आणि माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी (Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari) यांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अवमान प्रकरणी नोटीस जारी केली आहे. या नोटिशीला येत्या 4 आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. घेतलेल्या सुविधांचे बील कोर्टाने आदेश देऊनही जमा न केल्याबाबतचे हे प्रकरण आहे. प्राप्त माहितीनुसार माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री बीसी खंडुरी यांच्याविरुद्ध जारी असलेल्या अवमानना नोटीशीला स्थगिती मिळाली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांना वीज, पाणी यांबाबतचे थकीत बील सुमारे 11 लाख आणि वर काही रक्कम जमा केल्याबद्दल हायकोर्टाने अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आले आहे. (हेही वाचा, Sachin Sawant On Bhagat Singh Koshyari: कंगना रनौत ला राज्यपालांनी भेट दिली याचा खेद वाटतो, महामहीमांवर दबाव होता का? - सचिन सावंत यांचा सवाल)

रुरल लिटिगेशन अॅण्ड एंटाइलेमेंट केंद्र (रुलक) ने दाखल केकेल्या जनहित याचिकेवर हायकोर्टाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांना घरं आणि इतर काही सेवा सूविधांबाबत आकारण्यात येणारे बील 6 महिन्यांमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिल होते. सहा महने उलटून गेले तरी बील जमा केले नसल्याने रुलकने अवमानाना याचिका दाखल केली. कोर्टाने सरकारला विचारले की, आदेशांचे पालन का करण्यात आले नाही? तसेच या माजी मुख्यमंत्र्यांवर अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करु नये? असे विचारण्यात आले.

रुलक संस्थेने माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना घटनात्मक पदावर असल्यामुळे संविधानाच्या कलम 361 अन्वये नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीच्या माध्यमातून राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांना अवमानना याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोन महिने आगावू सूचना देण्यात येते. 10 ऑक्टोबरला 60 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर रुलकद्वारा माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे.