Shivsena Symbol Controversy: उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात योग्य अपीलीय न्यायालयात जावे, पृथ्वीराज चव्हाणांचे विधान

निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह वाटपाचे आदेश दिले आहेत.

Prithviraj Chavan | (Photo Credits: Facebook)

एकनाथ शिंदे गटाला (Eknath Shinde Group) खरी शिवसेना (Shivsena) मानण्याचा निवडणूक आयोगाचा (Election Commission) निर्णय अपेक्षेप्रमाणेच होता, असे मत काँग्रेस नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. चव्हाण यांनी एजन्सीला सांगितले की, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ आणि संसदीय बहुमताचा विचार केला. सत्ताधारी पक्षाला मदत करण्यासाठी निवडणूक मंडळ विशिष्ट पद्धतीने निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांना जिल्हा आणि तालुका पातळीवर मोठा पाठिंबा असल्याने त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात योग्य अपीलीय न्यायालयात जावे. निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह वाटपाचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने राज्यातील विधानसभा पोटनिवडणूक पूर्ण होईपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला 'जलता मशाल' हे चिन्ह वाटप करण्याची परवानगी दिली. हेही वाचा Shivsena Symbol Controversy: ही लोकशाहीची हत्या असून याबाबत कायदेशीर लढाई लढणार, चिन्ह आणि नाव गमावल्यानंतर संजय राऊतांचे वक्तव्य

आयोगाने म्हटले आहे की 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सुमारे 76 टक्के मते एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेच्या 55 विजयी उमेदवारांच्या बाजूने होती. त्रिसदस्यीय निवडणूक आयोगाने एकमताने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे गटाच्या विजयी शिवसेना उमेदवारांच्या (आमदार) बाजूने 23.5 टक्के मते पडली आहेत.

'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाकडेच राहणार असल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच जाणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालय हा आदेश बाजूला ठेवेल आणि 16 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालय अपात्र ठरवेल, याची आम्हाला खात्री आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी ECI ने आपला निर्णय द्यायला नको होता, असे मी म्हटले होते. आमदार-खासदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्षाचे अस्तित्व ठरवले, तर कोणताही भांडवलदार आमदार, खासदार विकत घेऊन मुख्यमंत्री होऊ शकतो.