जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात अरुण गवळीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; कोर्टाने विचारला महाराष्ट्र सरकारला जाब

2008 साली शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर (Shiv Sena corporator Kamlakar Jamsandekar) यांच्या हत्येप्रकरणी, कुख्यात गुंड अरुण गवळी (Arun Gawli) याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. आता याबाबत अरुण गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना, सोमवारी महाराष्ट्र सरकारकडे याबाबत जाब विचारला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या गतवर्षी 9 डिसेंबरच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या गवळी याच्या अपिलावर, न्यायाधीश आर बनुमाथी आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने राज्याला नोटीस बजावली आहे. या खटल्यामध्ये मुंबई न्यायालयाने गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

फिर्यादीनुसार जामसांडेकर यांची महाराष्ट्रातील माजी आमदार गवळी याच्या सांगण्यावरून हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, गवळी टोळीला उपनगरीय मुंबईतील जमीन व्यवहारावरून सेनेच्या नगरसेवकाचा खून केल्याबद्दल 30 लाख रुपये देण्यात आले होते. याबाबत अरुण गवळीला 21 मे 2008 रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या तो महाराष्ट्र तुरूंगात आहे. या खटल्यातील 15 आरोपींपैकी अरुण गवळीसह 12 जणांना विशेष मोक्का कोर्टाने दोषी ठरवलं आहे. तर 3 जणांची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली होती.

(हेही वाचा: शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर हत्या प्रकरणी अरुण गवळी याला जन्मठेप)

काय आहे प्रकरण ?

राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी साहेबराव भिंताडे यांनी, शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येची सुपारी अरुण गवळीला दिली होती. हा सौदा 30 लाखामध्ये ठरला. अरुण गवळीने पुढे ही जबाबदारी प्रताप गोडसेवर सोपवली होती. प्रताप गोडसेने हे काम विजय गिरीवर सोपवले. 2 मार्च 2007 रोजी विजयने जामसांडेकर यांच्यावर गोळी झाडली. या खटल्यातील 15 आरोपींपैकी अरुण गवळीसह 12 जणांना विशेष मोक्का कोर्टाने दोषी ठरवले आहे.