Maratha Quotas: मराठा कोट्यातील शासकीय महाविद्यालयात जागा गमावलेल्या मेड विद्यार्थ्यांना सरकारकडून पुन्हा परतावा देण्यास सुरूवात

मुंबईत सुमारे 112 वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय उमेदवारांनी सरकारी संस्थेतील (Government Institutions) गुणवत्तेनुसार मिळवलेली जागा गमावली. त्यानंतर अचानक मराठा कोटा (Maratha quota) लागू केल्यामुळे त्यांना खाजगी जागेसाठी निवड करावी लागली. त्यानंतर सरकारने परतावा प्रक्रिया सुरू केली. ही रक्कम विद्यार्थ्यांना 4.5 वर्षांच्या MBBS अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेले 106 अंडरग्रेजुएट विद्यार्थी तसेच सहा पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत विद्यार्थ्यांना तत्कालीन भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वचन दिले होते. अखेरीस ऑगस्ट 2021 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळातील विद्यमान MVA सरकारने मंजूर केले होते.  परताव्यासाठी अधिकृत मान्यता गेल्या वर्षी आली. आम्ही परतावा, तसेच दुसऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क भरण्याबद्दल सरकारकडून ऐकण्याची वाट पाहत होतो.

पहिल्या वर्षी भरलेल्या फीचा परतावा आम्हाला मिळाला आहे. दुसऱ्या वर्षापासून, सरकारने थेट संबंधित संस्थेला शुल्क भरण्यास सुरुवात केली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने वैद्यकीय संस्थेने दुसऱ्या वर्षी कधीही शुल्काचा आग्रह धरला नाही. परंतु थेट पैसे सरकारमार्फत येण्याची वाट पाहिली, याबद्दल आम्ही आभारी आहोत, असे एका विद्यार्थ्याचे वडीलांनी सांगितले. हेही वाचा Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्रातील हवामानात मोठी घसरण, मुंबईतील तापमान सरासरी 4.4 अंश सेल्सिअसवर

चिरानिया यांच्या मुलीला मूळत: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जागा देण्यात आली होती. परंतु मराठा कोट्याच्या समावेशानंतर तिला जागा सोडावी लागली. त्याऐवजी तिला नागपूरमधील एनकेपी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालय या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात ठेवण्यात आले. शैक्षणिक वर्षासाठी GMC ची फी सुमारे एक लाख रुपये असताना, त्यांनी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात भरलेली फी वर्षाला सुमारे 10.5 लाख होती. सरकारने 90% परतावा देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि चिरानियाला पहिल्या वर्षासाठी जवळपास 8.5 लाखांचा परतावा मिळाला.

2019 मध्ये, तत्कालीन भाजपच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये 16% आरक्षण कोटा लागू केला. यूजी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू होते आणि अचानक नवीन कोट्यातील जागांचा समावेश केल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जागा कमी झाल्या. नवीन कोट्याचा थेट परिणाम 100 हून अधिक UG आणि PG वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना जाणवला. ज्यांना जास्त गुण असूनही, सरकारी वैद्यकीय संस्थेत त्यांची खुल्या श्रेणीतील जागा चुकली आणि त्याऐवजी त्यांना खाजगी वैद्यकीय संस्थेत ठेवण्यात आले.

पालकांनी पहिल्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क आधीच भरले असल्याने विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या जादा शुल्काचा परतावा मंगळवारपासून सुरू झाला. या निर्णयामुळे पालक आनंदी असताना, अनेकजण अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की 2019 मध्ये मराठा तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) कोट्याचा अचानक समावेश केल्याने जवळपास 250 विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. सरकारने मंजूर केलेली आकडेवारी केवळ अर्ध्या बाधित विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्यामुळे आमचा लढा सुरूच आहे. आम्हाला आनंद आहे की या विद्यार्थ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे, वैद्यकीय इच्छुकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या सुधा शेणॉय म्हणाल्या.