QuickLY
Socially
Bhima Koregaon Case: महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील स्मारकाजवळ जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या कोरेगाव भीमा आयोग (Koregaon Bhima Case)ने एका अर्जावर शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपसह राज्यातील सहा राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना समन्स बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात हिंसाचाराच्या घटना टाळता येऊ शकतात, असे निर्देश अर्जावर म्हटलं आहे.
या पक्षांच्या प्रमुखांना समन्स बजावण्याच्या सूचना -
आयोगाचे अधिवक्ता आशिष सातपुते यांनी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) जयनारायण पटेल यांच्यासमोर एक अर्ज दिला होता, ज्यामध्ये शिवसेना, भाजप, वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (ए) आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी समिती प्रमुखांना समन्स बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले. (हेही वाचा - Prophet Muhammad Row: नुपूर शर्मा, सबा नकवी आणि नवीन जिंदाल यांच्यासह 9 जणांविरोधात सोशल मीडियावर द्वेष पसरवल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल)
समन्स जारी करण्याचा उद्देश काय? जाणून घ्या
सातपुते यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी करावयाच्या अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी वरील राजकीय व्यक्तींची आयोगासमोर उपस्थिती उपयुक्त आहे.
सातपुते यांनी म्हटलं आहे की, अर्ज स्वीकारताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी राज्यातील सहा राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना समन्स बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते आयोगासमोर वैयक्तिकरित्या हजर राहू शकतात किंवा त्यांच्या वतीने प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतात. आदेशाचा संदर्भ देत सातपुते म्हणाले की, आयोगाच्या कार्यालयात 30 जून 2022 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे.
