Maharashtra Assembly Budget Session: राज्य विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरुवात; मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन विरोधकांची विधानभवनाबाहेर निदर्शने (Watch Video)
एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील उपोषण आणि आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांनी तर राज्य सरकारला आव्हानच दिले आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंल्पीय अधिवेशनातही (Maharashtra State Legislature Budget Session) हा मुद्दा गाजतो आहे. याच मुद्द्यावरुन विरोधकांनी हातात फलक घेऊन आज विधिमंडळाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी आणि निदर्शने केली.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हा मुद्दा राज्य विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेरही जोरदार गाजतो आहे. एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarang Patil) उपोषण आणि आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांनी तर राज्य सरकारला आव्हानच दिले आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंल्पीय अधिवेशनातही (Maharashtra State Legislature Budget Session) हा मुद्दा गाजतो आहे. याच मुद्द्यावरुन विरोधकांनी हातात फलक घेऊन आज विधिमंडळाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी आणि निदर्शने केली. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (26 फेब्रुवारी) सुरु झाले आहे.
अधिवेशन अवघे पाच दिवश सुरु
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. कनिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानपरिषदेचे कामकाज सकाळी 11 तर वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानसभेचे दुपारी 12 वाजता सुरु होणार आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी अवघे पाच दिवस इतकाच असेल. राज्य सरकारचा कालावधी संपत असल्याने आता विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्याने हा हे अधिवेशन अंतरिम असणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात दुसऱ्या दिवशी (27 फेब्रुवारी) लेखानुदान अर्थात अंतरिम अर्थसंकल्प माडला जाणार आहे. (हेही वाचा, Manoj Jarang Patil on Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस यांचा 'बामणी कावा', हिंमत नसल्याने पोलिसांना पुढे करतात- मनोज जरांगे पाटील)
पुरवणी मागण्या मंजूरीस प्राधान्य
राज्यातील विविध प्रश्न आणि मुद्द्यांवरुन राज्य सरकारला कोंडीत पडकण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असणार आहे. तर राज्य सरकार पुरवण्या मागण्या मांडेल तसेच त्या मंजूरही करुन घेण्यात येतील. याच अधिवेशनात सन 2024-25 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्पसुद्धा मांडण्यात येईल. प्रामुख्याने या अधवेशनात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, कर्जांचे हप्ते आणि व्याज यांसोबतच निवडणुकीस लागणार्या खर्चासही मान्यता देण्यात येईल. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लेखानुदान प्रस्ताव आणि लेखानुदान विनीयोग विधेयक मंजूर करण्यात येईल. राज्य सरकार या अधिवेशनात पुढील चार महिने म्हणजेच 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या कालावधीसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करेन. (हेही वाचा, Manoj Jarange Patil On Devendra Fadnavis: मनोज जरांगे पाटील यांचा गंभीर आरोप - 'मला सलाईनमधून विष देण्याचा फडणवीसांचा डाव')
व्हिडिओ
विविध प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षीत
दरम्यान, या अधिवेशनात अनेक मुद्दे चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, पुणे आणि मुंबईमध्ये सापडलेले ड्रग्ज, ड्रग्ज आणि इतर व्यसनांच्या आहारी जाणारी तरुणाई, कांदा निर्यात, शेतकरी कर्जमाफी, पेपर घोटाळा, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, कर्जमाफी, शेतकऱ्यांचा वाढलेला शेतीखर्च, शेतीचे उत्पादन, आशा वर्कर्स, आंगणवाडी सेविका, रुग्णालांची स्थिती, कोयता गँग, राज्यात बोकाळलेली गुन्हेगारी, बेकारी, तरुणांमध्ये वाढते नैराश्य यांसह इतरही अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. खास करुन मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारही सावध पवित्र्यात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधक या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)