7th Pay commission: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू; राज्य सरकारकडून नववर्षाची भेट

महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra state government) राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना (state government employees) नववर्षाची भेट देत सातवा वेतन आयोग लागू (Seventh Pay Commission) केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज हा निर्णय झाला. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'अच्छे दिन' अधिक जोमाने दिसणार आहेत. पण, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 21 हजार कोटींचा बोजाही पडणार आहे.

दरम्यान, राज्यासमोर दुष्काळा, नापिकी, पाणीटंचाई, औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी, त्यामुळे घटनारा महसूल परिणामी दरवर्षी सादर करावा लागणारा तुटीचा अर्थसंकल्प असेच काही राज्याचे आर्थिक चित्र आहे. त्यामुळे आगोदरच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला महाराष्ट्र या नव्या बोजाला कसा सामोरा जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (हेही वाचा, सातवा वेतन आयोग: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नववर्षाचा सांगावा, जानेवारीपासून वेतनवाढ )

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाच्याच शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच, या शिफारशी लागू करण्याची तारीखही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झालेल्या तारखेपासूनच असावी अशी मागणी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली होती. त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलनही केल होते. राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतल एक समिती स्थापन केली होती. गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी (K P Bakshi) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता.