QuickLY
Socially
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची (Jalyukt Shivar Yojna) खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. एसआयटी (SIT) मार्फत ही चौकशी होणार असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. यामुळे कदाचित देवेंद्र फडणवीसांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी अनेक मंत्र्यांनी या योजनेची SIT चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. त्या सर्वाचा साराचार विचार करुन हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्याच धर्तीवर ही चौकशी होणार आहे. या योजनेसाठी 10 कोटी खर्च झाला मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. यामुळे या योजनेतील मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर येईल असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. 'जलयुक्त 'शिव्या'र'; देवेंद्र फडणवीसांच्या महत्वाकांक्षी योजनेवरुन राज ठाकरेंचे फटकारे
या अहवालावरुन महाराष्ट्र काँग्रेस (Congress) पक्षाने भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे. आता यावर शिक्कामोर्तब करून कॅगने तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर पारदर्शक ठपका ठेवला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा मागणीचा पुनरूच्चार करत ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये 10 हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
