SRA Home Sales: एसआरएतील गृहविक्री नियमात बदल, आता 7 वर्षांमध्येही विकता येणार घरे; घ्या जाणून
मात्र, ही किचकट प्रक्रिया आणि त्याचा कालावधी आता कमी झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बैठकीत नुकत्याच दिलेल्या मान्यतेनुसार एसआरएतील (Slum Rehabilitation Authority) घरे आता सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण होताच विकता येणार आहे.
एसआरए (SRA) म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या घरांची विक्री करणे हा एक किचकट मुद्दा होता. मात्र, ही किचकट प्रक्रिया आणि त्याचा कालावधी आता कमी झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बैठकीत नुकत्याच दिलेल्या मान्यतेनुसार एसआरएतील (Slum Rehabilitation Authority) घरे आता सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण होताच विकता येणार आहे. या आधी ही घरे विक्री करण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र, आता त्यात बदल करुन ही मुदत कमी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम 1971 मध्ये बदल करुन घरं विकण्याच्या कालावधीत बदल करावा यासाठी पाठिमागील बऱ्याच काळापासून हालचाल सुरु होती. महाविकासआघाडी सरकार असतानाही याबाबत विचारविनिमय सुरु होता. एक बैठकही झाली होती. विचारविनिमय आणि चर्चा करुन तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमितीही नेमण्यात आली होती.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दहा वर्षांची अट शिथील करुन ती तीन वर्षे करावी अशी शिफारस केली होती. यात उल्लेखनिय असे की, झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी निष्काशीत केल्यापासून (तोडल्यापासून) तीन वर्षे मोजावीत अशी शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारशिंच्या पूर्तता करता येणे शक्य आहे का, या च्या विचारविनिमयासाठी हा निर्णय विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला होता. या विभागाकडून काही बदल सूचविण्यात आल्यावर त्यानुसार निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. (हेही वाचा, MHADA Update: महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला कोकण मंडळाच्या अंतर्गत घरांच्या सोडतीसाठी 3,325 हून अधिक अर्ज प्राप्त)
विधी व न्याय विभागाने उपसमितीच्या सूचनेवर अभिप्राय देताना म्हटले होते की, जर तीन वर्षांची मूदत ठेवली तर म्हाडा अधिनियम आणि झोपडपट्टी अधिनियमातील तरतुदींमध्ये विसंगती निर्माण होऊ शकतात. परिणामी सात वर्षांची मूदत योग्य राहिली. नव्या निर्णयानुसार एसआरएमधील घरांचा ताबा दिल्यानंतर सात वर्षांनी ते घर विकता, भेट देता अथवा भाडेतत्त्वावर देता येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा अनेकांना होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.