Siddharth Nagar (Patra Chawl) Flats Lottery: तब्बल 16 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर MHADA 4 एप्रिल रोजी काढणार गोरेगावच्या सिद्धार्थ नगर (पत्रा चाळ) पुनर्वसन फ्लॅटसाठी लॉटरी; 7 एप्रिल रोजी मिळणार घराच्या चाव्या
सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास प्रकल्पात हा विकास एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो अनेक वर्षांपासून वादात आहे. 16 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर या मूळ भाडेकरूंना त्यांचे दीर्घकाळ वचन दिलेले घर मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. पत्राचाळीतील 672 घरे 2008 मध्ये रिकामी करून घरे पाडण्यात आली. त्यानंतर पुनर्विकासाला सुरुवात करण्यात आली.
मुंबई महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण मंडळाने (MHADA) गोरेगावच्या सिद्धार्थ नगर (पत्रा चाळ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पात्र सदस्यांना पुनर्वसित सदनिका वाटप करण्यासाठी लॉटरी जाहीर केली आहे. ही लॉटरी 4 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता गोरेगाव पश्चिम येथील एसव्ही रोडवरील सरदार वल्लभभाई पटेल हॉल येथे काढण्यात येणार आहे. 240 कोटी रुपये खर्चून पूर्ण झालेल्या या पुनर्विकास प्रकल्पात 672 अर्ध-सुसज्ज फ्लॅट्सचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला 1 एप्रिल 2025 रोजी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे आणि प्रत्येक फ्लॅटमध्ये एक पार्किंग जागा असलेल्या, 686 पार्किंग स्पेस उपलब्ध असतील.
पात्र सदस्यांना जानेवारी 2018 पासून आजपर्यंत भाडे भरपाई म्हणून एकूण 129 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी संगणकीकृत रँडम अ‍ॅलोकेशन सिस्टम (RAT) वापरून लॉटरी काढली जाईल. सोसायटीने पडताळणी केलेल्या पात्र सदस्यांनाच लॉटरीमध्ये समाविष्ट केले जाईल, ज्यामध्ये प्रत्येक पात्र सदस्याचा फ्लॅट नंबर, इमारत नंबर, विंग आणि फ्लोअर नंबर निश्चित केला जाईल. तर फ्लॅटच्या चाव्या आणि इतर कागदपत्रे 7 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता कार्यकारी अभियंता कार्यालय, गोरेगाव पश्चिम येथून देण्यात येतील.
सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास प्रकल्पात हा विकास एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो अनेक वर्षांपासून वादात आहे. 16 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर या मूळ भाडेकरूंना त्यांचे दीर्घकाळ वचन दिलेले घर मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. पत्राचाळीतील 672 घरे 2008 मध्ये रिकामी करून घरे पाडण्यात आली. त्यानंतर पुनर्विकासाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र पुनर्विकासाला सुरुवात झाल्यानंतर काही वर्षातच हा प्रकल्पात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले आणि हा प्रकल्प वादात अडकला. 2017 मध्ये मूळ विकासक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर चाळीचा पुनर्विकास रखडला होता, ज्यामुळे प्रकल्प अपूर्ण राहिला आणि शेकडो कुटुंबे अडचणीत आली.
विकासक, म्हाडा आणि भाडेकरू सोसायटी यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार, 2009 मध्ये मालमत्ता रिकामी केल्यानंतर, 36 महिन्यांच्या आत पुनर्वसन सदनिका तयार करायच्या होत्या. 2009-2010 दरम्यान 672 भाडेकरूंनी त्यांची घरे रिकामी केली व 2014-15 पर्यंत विकासकाने भाडे भरले. परंतु, 2014-15 मध्ये काम 40 टक्के पूर्ण झाल्यावर बांधकाम थांबले. या कालावधीत, विकासकाने 40,000 रुपयांचे भाडेही थांबवले. (हेही वाचा: MHADA Housing Units: म्हाडाचे 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्यभरात 19,497 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट; मुंबई मंडळांतर्गत 5,199 युनिट्स)
विकासकाच्या दिवाळखोरीनंतर, भाडे देयके थांबली, ज्यामुळे प्रकरण कायदेशीर लढाईत ढकलले गेले, ज्यामध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) मध्ये कार्यवाही समाविष्ट होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील महाराष्ट्र सरकारच्या काळात, म्हाडाने त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पाऊल टाकले. त्यानंतर 2018 मध्ये, प्रकल्पात विलंब, भाडे न देणे आणि इतर खाजगी विकासकांना जमीन विकण्याबाबत प्राधिकरणाची फसवणूक केल्याबद्दल म्हाडाने विकासकासोबतचा करार रद्द केला. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी फेब्रुवारी 2022 मध्ये नवीन कंत्राटदार रेलकॉनची नियुक्ती करण्यात आली व म्हाडाने 2018 पासून प्रति घर 25,000 रुपये भाडे देण्यास सुरुवात केली.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)