Shiv Sena MLA Disqualification Case: मीडियाशी कमी बोला, वेळात्रक सादर करा, अन्यथा आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल; सुप्रिम कोर्टाचा विधानसभा अध्यक्षांना इशारा

Shiv Sena MLA Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात आता पुढची सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सुप्रिम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्वाणीचा इसारा देत आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणीसाठी कालबद्ध मर्यादेत वेळापत्रक देण्यास सांगितले. तसेच, पुढच्या सुनावणीमध्ये जर वेळापत्रक दिले नाही तर आम्हालाच काही निर्देश द्यावे लागतील, असा सज्जड इशाराही कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. याच वेळी मीडियाशी कमी बोला आणि काम करा असा सल्लाही कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला.

सुप्रिम कोर्टाने आज पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले. विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही हे आम्ही आगोदरच सांगितले आहे. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी तेच वेळापत्रक पुढे सादर केले याबाबत कोर्टानेस स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत कोर्टाने पुढची तारीख दिली. मात्र, पुढच्या तारखेवेळी विधानसभा अध्यक्षांनी पुन्हा एकदा नव्याने वेळापत्रक सादर करावे असे सांगितले. याच वेळी कोर्टाने अध्यक्षांना निर्वाणीचा इशारा दिला की, पुढच्या वेळी मात्र योग्य ते वेळापत्रक सादर करण्यात यावे अन्यथा आम्हालाच काही निर्देश देत त्याबाबत कार्यवाही करावी लागेल. (हेही वाचा, Shiv Sena MLA Disqualification Case: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुप्रिम कोर्टात नव्याने सादर करणार वेळापत्रक; आमदार अपात्रता प्रकरण)

राज्याचे सॉलिस्टर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी कोर्टाचा रोख पाहून एक पाऊल मागे घेतले आणि म्हटले की, आम्हाला आणखी काही वेळ हवा. दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये आम्ही विधानसभा अध्यक्षांशी बोलून नव्याने वेळापत्रक ठरविण्याबाबत कार्यवाही करु. दरम्यान, कोर्टाने या वेळी ठासून सांगितले की, पुढच्या वेळी जर योग्य कालमर्यादेसह वेळापत्र आले नाही नाही तर नक्कीच आम्हाला काही कार्यवाही करावी लागेल.

दरम्यान, सुनावणीवेळी ठाकरे गटाकडून अनिल परब, अनिल देसाई कोर्टात उपस्थित होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडली तर ठाकरे आणि पवार गटाकडून कपील सिब्बल आपली बाजू मांडत होते.

दरम्यान, या आधिच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेले वेळापत्रक अत्यंत गुंतागूंतीचे आहे. केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठीच ते बनविण्यात आल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी कोर्टात केला होता. त्यानंतर कोर्टाने आरोपीतील तथ्य पडताळणी करुन विधानसभा अध्यक्षांना हे वेळापत्र नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. या वेळी कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांवर जोरदार ताशेरे ओढत त्यांना कोणीतरी कायदा समजून सांगण्याची गरज असल्याचेही कोर्टाने म्हटले होते.