Shiv Bhojan Thali: महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोझा वाढला; लवकरच शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा योजना बंद होण्याची शक्यता
शिवभोजन थाळी ही तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारची एक योजना आहे, जी गरजूंना स्वस्त आणि पोषक अन्न पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेअंतर्गत कमी किंमतीत संपूर्ण जेवण उपलब्ध करून देण्यात येते, जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना फायदा होईल.
राज्यातील अनेक महागड्या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोझा वाढला आहे. सरकारी तिजोरी रिकामी करण्यात लाडकी बहिण योजनेचा मोठा वाटा असल्याचा दावा विरोधक करत आहेत. या योजनेमुळे विविध विभागच नव्हे, तर अनेक तातडीच्या योजनांवरही परिणाम झाला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहिण योजनेद्वारे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक भारामुळे, सरकार इतर काही योजनांच्या खर्चात कपात करणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात गरजू आणि गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी (Shiv Bhojan) आणि आनंदाचा शिधा योजना महायुती सरकार केव्हाही बंद करू शकते, अशी अटकळ बांधली जात आहे.
शिवभोजन थाळी ही तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारची एक योजना आहे, जी गरजूंना स्वस्त आणि पोषक अन्न पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेअंतर्गत कमी किंमतीत संपूर्ण जेवण उपलब्ध करून देण्यात येते, जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना फायदा होईल. सुरुवातीला ही थाळी केवळ 10 रुपयांत उपलब्ध होती, परंतु सध्या काही ठिकाणी ती 5 रुपयांमध्ये देखील दिली जाते. कोविड-19 महामारीच्या काळात 2020 मध्ये शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला निवडक शहरी भागात ही योजना राबविण्यात आली, नंतर हा कार्यक्रम ग्रामीण भागातही वाढविण्यात आला.
सध्या, राज्यभरात 1,404 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत, जी दररोज 1.75 ते 2.07 लाख प्लेट्स जेवण देतात. शहरी भागात प्रत्येक जेवणासाठी सरकार 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये देते, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना संतुलित आहार घेता येईल. मार्च 2023 पर्यंत, या योजनेअंतर्गत 29.62 कोटींहून अधिक प्लेट्स वितरित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भूक आणि अन्न असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या गरिबांसाठी या योजनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका सिद्ध झाली आहे. शिवभोजन केंद्रे चालवण्यासाठी राज्य दरवर्षी अंदाजे 220 कोटी रुपये खर्च करते आणि वाढत्या खर्चासह, हा खर्च आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राच्या वाढत्या आर्थिक आव्हानांना लक्षात घेता, अधिकारी आता हा कार्यक्रम बंद करण्याची शक्यता विचारात घेत आहेत. योजनेच्या भवितव्याचा अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. शिवभोजन योजना अनेक संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांसाठी जीवनरेखा ठरली आहे आणि ती बंद होण्याच्या शक्यतेने त्यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. राज्य या उपक्रमाला पाठिंबा देत राहील की पर्यायी उपाय शोधेल हे पाहणे बाकी आहे. दरम्यान, वाढत्या खर्चामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या काही योजनांवर सरकारला खर्च मर्यादित करावा लागू शकतो. त्यामुळे गरीब आणि गरजूंसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना बंद होणार का? यासंदर्भात लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना किती चांगली? सांगण्यासाठी 3 कोटी रुपये मंजूर; सरकारचा केवळ प्रसिद्धीसाठी निर्णय)
माजी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून शिवभोजन योजना बंद करू नये अशी विनंती केली आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने या विषयावर चर्चा केली आणि मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर याबाबत र्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राज्याची वित्तीय तूट या वर्षी 2 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, जी राज्याच्या जीएसडीपीच्या सुमारे 3 टक्के आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)