State Govt Decision On Rajyamata Gomata: शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने देशी गायी (Deshi Cows) 'राज्यमाता-गोमाता' (Rajyamata-Gomata) म्हणून घोषित केल्या आहेत. हिंदू धर्मात गायीला विशेष महत्त्व आहे. सनातन धर्मात गायींची पूजा केली जाते. या पार्श्वभूमीवरचं महायुती सरकारने देशी गायी राज्यमाता असल्याचे जाहीर केले आहे. विधानसभेच्या तोंडावर सोमवारी एक कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
देशी गायींचे भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायींच्या दुधाची मानवी आहारातील उपयुक्तता, देशी गायींच्या शेण व गोमुत्राचे सेंद्रिय शेती पध्दतीत असलेले महत्वाचे स्थान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने देशी गायींना 'राज्यमाता- गोमाता' म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. (हेही वाचा - Most Expensive Cow: ब्राझीलमध्ये 40 कोटींना विकली गेली ही स्पेशल गाय, पाहा भारताशी काय आहे कनेक्शन)
घटत्या देशी गायींच्या संख्येमुळे चिंता -
भारतभरात आढळणाऱ्या गायींच्या विविध जातींवर प्रकाश टाकून, महाराष्ट्र सरकारनेही देशी गायींच्या घटत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. आपल्या अधिकृत आदेशात, सरकारने शेतीमध्ये शेणाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. गाय आणि तिच्या उत्पादनांशी संबंधित सामाजिक-आर्थिक घटकांसह धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने पशुपालकांना देशी गायी पाळण्यास प्रोत्साहित केले आहे.
2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरण शुभारंभ -
मुख्यमंत्री @mieknathshinde, उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis , उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्या हस्ते २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा शुभारंभ आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला. ऑनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान… pic.twitter.com/XC0AH3YqRD
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 30, 2024
तथापी, आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. ऑनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान जमा करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये 2398 कोटी 93 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.