QuickLY
Socially
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) सारख्या महाभयाण विषाणूने संपूर्ण देशाला ग्रासले आहे. यामुळे लवकरच लॉकडाऊन 4.0 लागू करण्यात येण्याची चिन्हे आहेत. मात्र याआधी गेले 2 महिने सुरु असलेल्या लॉकडाऊन मुले साखर उद्योगाला याचा फटका बसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. म्हणून साखर उद्योगाला विशेष पॅकज देण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना केली आहे. यासंबंदीचे एक पत्र त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघटनेने काही त्वरित उपाय सुचवले असल्याचं पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रसार लक्षात घेता देशात लॉकडाऊन ठेवण्यात आला आहे. यामुळे साखर उद्योगांवर आर्थिक संकट आले असून त्यांच्यासाठी सरकारने काही धोरणात्मक उपाययोजना करावी यासाठी शरद पवारांना पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहेत. तसेच त्यात काही धोरणात्मक उपाय देखील सुचविले आहेत.
Raised concerns through letter to Hon. @PMOIndia and requested his urgent intervention to bail out #sugar industry from crisis aggravated exponentially by unprecedented nationwide lockdown in the wake of pandemic #COVIDー19 pic.twitter.com/73MYTSt5l5
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 15, 2020
1. 2018-19 आणि 2019-20 पासून प्रलंबित असलेले निर्यात प्रोत्साहन भत्ते (export incentives) आणि बफर स्टॉक क्लिअरिंगच्या खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी
2. साखरेचा किमान हमीभाव दर्जानुसार 3450 ते 3750 रुपयांच्या श्रेणीत वाढवावा
3. मागील दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला सरासरी प्रतिटन 650 रुपये अनुदानाची तरतूद करावी
4. मित्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे खेळत्या भांडवलाच्या (Working capital) थकबाकीचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण आणि दोन वर्षांच्या अधिस्थगनासह किंवा व्याज सवलतीसह (moratorium) सर्व मुदतीच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी रुपांतरण करावे
5. साखर कारखानदारांच्या डिस्टिलरीजना सामरिक व्यवसाय एकक (Strategic Business Units- एसबीयू) म्हणून मानले जावे, केंद्र सरकारतर्फे सन 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या व्याज सबवेशन कॅपेक्स (Interest Subvention Capex) योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या इथनॉल प्रकल्पांना स्टँड अलोन (एकल) तत्वावर बँकांनी वित्तपुरवठा करावा, अशा काही महत्वपुर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान यावर काय भूमिका घेतात आणि साखर उद्योगांसाठी काय विशेष पॅकेजची घोषणा करतात याकडे आता अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
