Privilege Notice Against Arnab Goswami Case: महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवांना SC ची नोटीस; पत्रकार अर्णव गोस्वामी ला अटकेपासून दिलासा

महाराष्ट्रासह देशभरात सध्या पत्रकार अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) चर्चेमध्ये आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयातदेखील महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना (Maharasthra Assembly Secretary कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने 2 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. सोबतच पुढील सुनावणी होईपर्यंत या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही असं सांगत त्याला दिलासा दिला आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी झाली. त्यावेळेस 'कुणालाही अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत न्यायालयात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं? असा सवाल विचारत विधानसभा सचिवांविरुद्ध कोर्टाचा अवमान केल्याचं सांगत कारवाई का करण्यात येऊ नये? असे देखील म्हटलं आहे.

ANI Tweet

महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंग सादर केला होता. दरम्यान यावेळेस अर्णब गोस्वामीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अवमानना प्रकरणी ही नोटीस बजावली होती. Privilege Motion: हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय? अर्णव गोस्वामी, कंगना रनौत यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते?

सध्या अर्णब गोस्वामीला अन्वय नाईक या वास्तूविशारदाच्या आत्महतत्या प्रकरणी अटक करण्यात आली असून अलिबाग मध्ये त्यांना ठेवण्यात आले आहे.