महाराष्ट्रात शाळा आणि आजुबाजूच्या परिसरात आता चॉकलेट, चिप्स सह जंक फूड वर बंदी; FDA चा आदेश जारी
राज्यातील शाळांमध्ये आणि परिसरात जंक फूडच्या विक्रीवर बंदी घालणारा आदेश महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) जारी केला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही माहिती दिली असून, शाळांच्या ५० मीटर परिसरातही असे पदार्थ विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील विविध उपगृहांनंतर आता एफडीए ने आपला मोर्चा शाळा आणि आजूबाजूच्या परिसराकडे वळवला आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याचा विचार करता आता राज्यात शाळांमध्ये तसेच शाळा परिसरात जंक फूडच्या विक्रीवर बंदी घालणारा आदेश राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) जारी केला आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे (Maharashtra Commissioner Tukaram Mundhe) यांनी हा आदेश जारी केला असून, यानुसार चरबी, ट्रान्स फॅट, साखर आणि सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ शाळांमध्ये विकता, साठवता किंवा प्रदर्शित करता येणार नाहीत.
महाराष्ट्र एफडीए कडून कोणत्या पदार्थांवर बंदी?
एफडीएच्या आदेशानुसार चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेये, वडापाव, समोसा, आइस्क्रीमआणि अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नॅक्स यांसारखे उच्च चरबी, साखर आणि मीठयुक्त (एचएफएसएस) पदार्थ शाळांमध्ये विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच अशा पदार्थांची जाहिरात शाळेच्या ५० मीटर परिसरातही करता येणार नाही. अजिनोमोटो (एमएसजी) वापरून तयार केलेले चायनीज पदार्थही शाळा परिसरात विकण्यास परवानगी नसल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्या शाळांना लागू?
एफडीएचा हा आदेश राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांना लागू आहे. यामध्ये पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तसेच निवासी शाळा आणि वसतिगृहांचाही समावेश आहे. राज्य मंडळासह सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर शिक्षण मंडळांशी संलग्न संस्थांनाही हा नियम बंधनकारक असेल.
अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची?
शाळांचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापन यांच्यावर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल. सरकारी आणि अनुदानित शाळांवर शालेय शिक्षण विभाग तर इतर संस्थांवर संबंधित मंडळे व स्थानिक प्रशासन देखरेख ठेवतील. शाळेतील कॅन्टीन, वसतिगृह स्वयंपाकगृह तसेच मध्यान्ह भोजन (पीएम-पोषण) पुरवठादारांकडे वैध एफएसएसएआय परवाना असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापनावर कारवाई केली जाईल, असेही मुंढे यांनी सांगितले. राज्यभरात लवकरच तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येणार असून, जिल्हा व तालुका पातळीवर याबाबत जनजागृतीसाठी कार्यशाळाही आयोजित केल्या जातील. नक्की वाचा: मुंबईतील प्रसिद्ध 'पूर्णिमा' उपाहारगृहाला एफडीएचा दणका; परवाना निलंबित.
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) सुरक्षित अन्न व संतुलित आहार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. लहान मुलांमध्ये वाढते लठ्ठपणा, मधुमेह आणि इतर आजार रोखण्याच्या उद्देशाने "सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र" या मोहिमेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांना फळे, भाज्या, कडधान्ये आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारखे पौष्टिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.