महाराष्ट्र देशाचा आर्थिक कणा आहे त्याला मोडू नका! शरद पवार यांचा दाखला देत 'सामना'च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारची कानटोचणी
महाराष्ट्र देशाचा आर्थिक कणा आहे त्याला मोडून अजिबात चालणार नाहीत, देशातील राज्य मोडल्यास देश मोडकळीस येईल, हीच भूमिका शरद पवारांनी (Sharad Pawar) सुद्धा मांडल्याचे आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातुन म्हंटले आहे.
कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉक डाऊन (Lockdown) जाहीर केले असताना अर्थचक्र थांबल्याने मोठे संकट येऊ शकते अशी भूमिका सर्व विरोधी पक्षांकडून मांडली जातेय. याच पार्श्वभूमीवर आजचा सामनाचा (Saamana) अग्रलेख सुद्धा मोदी सरकारची कानटोचणी करत आहे. लॉक डाऊन मुळे अनेक राज्यांचे महसूल संपत आले असताना मदतीसाठी केंद्राकडे बघितले जातेय मात्र केंद्र सरकार आर्थिक उपाययोजना करताना हलगर्जी करत आहे असा या लेखाचा एकूण सुर आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला या काळात खूप फटका बसला आहे. महाराष्ट्र देशाचा आर्थिक कणा आहे त्याला मोडून अजिबात चालणार नाहीत, देशातील राज्य मोडल्यास देश मोडकळीस येईल, हीच भूमिका शरद पवारांनी (Sharad Pawar) सुद्धा मांडल्याचे या लेखात म्हंटले आहे. भारत हे एक संघ राज्य आहे, प्रत्येक राज्याची वेगळी गणिते आहेत अशावेळी देशातील सर्व अर्थतज्ज्ञांशी बोलून योग्य ते निर्णय घ्यायला हवेत असा सल्ला देखील या अग्रलेखातून मोदी सरकारला देण्यात आला आहे. Lockdown Extension: 3 मे नंतर सुद्धा वाढणार लॉक डाऊन? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या 'या' सूचना
काय आहे आजचा सामना अग्रलेख
"कोरोनाच्या लढ्यात पंतप्रधान वारंवार ही देशातील नागरिकांची लढाई आहे, जनता हा लढा लढत आहे असे म्हणत प्रोत्साहन देत आहेत, पण मुळात हीच परिस्थिती देशात पाहायला मिळतेय. कोरोनाचा लढा केवळ जनताच देत आहे, राज्यच या संकटात अडकली आहेत अशावेळी केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे. आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार महागाई भत्ता कमी करतेय, खासदार निधीत कपात करतेय, मात्र हे सगळे घरगुती उपाय आहेत. मिळकत कशी वाढवता येईल याचा विचार केला नाही तर हे उपाय जनतेच्याच आतड्याला आणि खिशाला कात्री लावणारे ठरतील, जर का दात कोरून देश चालवायचा असेल तर त्यासाठी अर्थमंत्र्यांची सुद्धा गरज काय? साऊथ ब्लॉकचा एखादा पट्टेवालाही हे उपाय सुचवू शकेल.
केंद्राने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारायला हवे अन्यथा राज्ये परावलंबी होतील व कोसळून पडतील. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर मोठे कर्ज आहे. कोरोनाच्या लढाईमुळे कर्जाचा डोंगर वाढत जाईल व अशा परिस्थितीत राज्यांना कर्ज कोण देणार? राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्रानेच कर्ज घ्यावे व राज्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, तेच योग्य ठरेल.
नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय फसल्याने व काळा पैसा परदेशातून आणायच्या आणाभाका ‘भाकड कथा’ निघाल्याने करोनानंतरची देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे कसायाने खाटीकखान्यात ढकललेल्या भाकड जनावरासारखी झाली आहे. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेवर कोणी काम करायला तयार नाही. रघुराम राजन यांच्या सारखे अर्थतज्ञ मदतीला तयार असताना सरकारच्या ‘पेढी’छाप अर्थव्यवस्थेस विरोध केला म्हणून सरकारला ते नकोसे झाले आहेत. कोरोनाच्या संकटाने ही स्थिती गंभीर झाली आहे अशा वेळी पंतप्रधानांनी देशभरातील सर्व अर्थमंत्र्यांशी एकदा संवाद साधायला हवा."
दरम्यान या लेखातून शरद पवार यांच्यावर स्तुतिसुमनं उधळली आहेत. शरद पवार हे केवळ चाणक्य नसून कौटिल्य आहेत. सत्तेत असणं वेगळं आणि राज्य चालवणं वेगळं राज्य चालवण्याचा अनुभव पवारांकडे आहे आणि तो अनुभव सध्या क्षणी महत्वाचा आहे. असे देखील या लेखात म्हंटले आहे.