कोकणातील आंबा उत्पादकांना दिलास; लवकरच खात्यात जमा होणार पीक कर्ज व्याज माफीची रक्कम

अवकाळी पावसामुळे 2015 मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याशिवाय आंब्याचे घटणारे उत्पादन, किडीमुळे होणारे नुकसान याबाबतीत कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 2015 अशा तीन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. 12 हजार 513 कर्जदारांना 3 कोटी 35 लाख 93 हजार 178 रुपये इतकी व्याज माफी आणि कर्जाचे पुनर्गठनापोटी 5 कोटी 26 लाख 58 हजार 433 रुपये अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. ही बाब आज शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लगेच कार्यवाहीच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या.

दापोली कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालानुसार आताच्या हंगामात आंब्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकदम कमी म्हणजे केवळ 15 टक्के झाल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय गेल्या 15 वर्षांपासून थ्रीप्स रोगामुळे आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आंबा हे महाराष्ट्राचे महत्वाचे फळ आहे. अशारितीने नुकसान होत असल्यास उत्पादकांना मोठा फटका बसतो तसेच यावर गुजराण करणाऱ्या लाखो कुटुंबाना देखील ही झळ सोसावी लागते, ही गोष्ट लक्षात घेता कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश दिले गेले. (हेही वाचा: फलटण तालुक्यातील 'धुमाळवाडी' गाव राज्यातील पहिले फळांचे गाव म्हणून घोषित)

शेतकरी सधन झाला पाहिजे. पारंपरिक शेती आणि नव्या तंत्राने करण्यात येणारी शेती यातला फरक समजावून घेऊन आपल्याला काय नवे आत्मसात करता येईल, सेंद्रिय शेतीवर देखील कसा भर देता येईल, याकडे लक्ष द्या. आंब्यावरील कीटकनाशके प्रभावी ठरत नसतील, तर त्यासाठी योग्य त्या संशोधनाची गरज आहे. परदेशातही किडीसंदर्भात झालेले संशोधन अभ्यासून मार्ग काढावा आणि आंबा उत्पादकांना दिलासा द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विद्यापीठास आणि कृषी विभागास सांगितले.