Maharashtra Political Crisis: 'बंडखोर 16 आमदारांचे सदस्यत्व लवकरच होणार रद्द, कायदेशीर लढाई सुरू, अरविंद सावंत यांची माहिती

राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या (Maharashtra Political Crisis) पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने (Shivsena) रविवारी आपली पुढची भूमिका सांगितली. यावेळी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत (Arvind Sawant) म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ही केवळ राजकीय लढाई राहिली नसून आता कायदेशीर लढाईही सुरू झाली आहे. पक्षाचे अनेक आमदार आसाममध्ये राहत आहेत, आम्ही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. सुमारे 16 आमदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) म्हणाले की, मी कायदेशीर स्थिती आणि कार्यवाही सांगण्यासाठी आलो आहे. 16 आमदारांवर कारवाई सुरू झाली आहे. आमच्याकडे दोन तृतीयांश असतील तर अपात्रता होऊ शकत नाही, हे चुकीचे वास्तव आहे, असे बंडखोर सांगत असल्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे. तुम्ही तुमचे आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन न केल्यास अपात्रता होऊ शकते.

अपात्रता टाळण्यासाठी विलीनीकरण हाच एकमेव मार्ग असल्याचे ते म्हणाले. हे लोक अपात्रतेपासून वाचू शकत नाहीत कारण या लोकांनी आतापर्यंत कोणत्याही पक्षात विलीन केलेले नाही. दोन तृतीयांश लोकांसह, विलीनीकरण हाच पक्षांतरविरोधी कायद्यातून सुटण्याचा एकमेव मार्ग आहे. जोपर्यंत आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन होत नाहीत तोपर्यंत अपात्रता लागू होते. आजपर्यंत विलीनीकरण झाले नसल्याने त्यांनी स्वेच्छेने सभासदत्व सोडले आहे. शिवसेनेच्या नोटिशीवर उद्या सुनावणी होणार आहे. उद्या त्यांना उपसभापतींनी उत्तर देण्यासाठी बोलावले आहे.

Tweet

शिवसेनेने 16 बंडखोरांना नोटीस दिली

शिवसेनेच्या विनंतीवरून उपसभापतींच्या वतीने बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीसनुसार बंडखोरांना 27 जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह एकूण 16 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची विनंती शिवसेनेने उपसभापतींना केली आहे. (हे देखील वाचा: Maharashtra Political Crisis: सर्व बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेबाबत राज्यपालांचे डीजीपींना पत्र, आमदारांना आणि कुटुंबीयांना तात्काळ पोलीस संरक्षण द्यावे)

शिंदे गट न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती

त्याचवेळी या नोटिशीवर एकनाथ शिंदे गटाने आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलेलो नाही, आम्ही फक्त शिवसेनेत आहोत, असे म्हटले आहे. आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे आणि पक्षांतर विरोधी कायद्याने आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करू नका. शिंदे गटाने उपसभापतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची चर्चा होती.