Sharad Pawar Statement: मुंबईत आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावर शरद पवारांनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले मी आमच्या आमदारांजवळ लवकरच चर्चा करीन

महाराष्ट्र सरकारच्या (MVA Government) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad)  यांनी 300 आमदारांना (MLA) घर देण्याची  घोषणा केली होती. अर्थात आमदारांना ही घरे विकत घ्यावी लागतील, मात्र मुंबई आणि एमएमआर बाहेरून आलेले आमदारच ही घरे घेऊ शकतात, अशी घोषणा मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. मात्र या निर्णयावर पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे मत वेगळे आहे. पवार म्हणाले की, आमदारांसाठी हाउसिंग बोर्ड योजनेत कोटा असावा, संपूर्ण योजना त्यांच्यासाठी करू नये. या विषयावर मी माझ्या पक्षाशी आणि आमच्या मंत्र्याशी लवकरच बोलणार आहे.

गेल्या गुरुवारी घरबांधणीच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले होते की, जे आमदार मुंबईत आलेले नाहीत किंवा एमएमआर क्षेत्रातून आलेले नाहीत, अशा आमदारांना म्हाडा पाठवेल. यासाठी 300 घरे बांधा. त्यांना हे घर घ्यायचे आहे. त्यांना हे घर घ्यायचे आहे. खरं तर, म्हाडा, जी महाराष्ट्र सरकारचा एक भाग आहे, मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशात परवडणारी घरे बनवते. मुंबईतील गोरेगाव परिसरात सरकार 300 घरे बांधणार आहे.

या निर्णयाला भाजप नेते आणि आमदार राम कदम यांनीही विरोध केला होता. मुंबईत जी 300 घरे बांधली जात आहेत ती कोविड योद्ध्यांना द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. कदम यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने प्रथम आपले प्राधान्य ठरवून कोविड योद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत घरे उपलब्ध करून द्यावीत, ज्यांनी लोकांची सेवा करताना प्राण गमावले आणि आता त्यांच्या कुटुंबांना छत नाही. हेही वाचा  Sachin Sawant: नितीन गडकरी यांनी केलेल्या विधानाचे काॅंग्रेस नेते सचिन सावंतकडून स्वागत

कदम पुढे म्हणाले की, मला हेही सांगायचे आहे की आम्ही आमदारांना घरे देण्याच्या विरोधात नाही, पण आधी कोविडमध्ये जीव गमावलेल्या डॉक्टर, नर्स, बीएमसी कर्मचाऱ्यांना घरे दिली पाहिजेत. मुंबई शहरात आपल्या हक्काचे छोटे घर असावे, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली होती. सध्या मानोरा वसतिगृहाचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक आमदार हॉटेलमध्ये राहतात. मुंबईत घर नसलेल्या दुर्गम भागातून आलेल्या आमदारांच्या अडचणी आहेत, त्यामुळेच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)