Pune: जानेवारीपासून तब्बल 11 बालविवाह थांबवण्यात पुणे पोलिसांना यश
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी (Pune Police) सांगितले की, त्यांच्या भरोसा सेलच्या माध्यमातून या वर्षात तब्बल 11 बालविवाह (Child Marriage) थांबवण्यात आले असून यापूर्वी बालविवाह झालेल्या प्रकरणांमध्ये सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी (Pune Police) सांगितले की, त्यांच्या भरोसा सेलच्या माध्यमातून या वर्षात तब्बल 11 बालविवाह (Child Marriage) थांबवण्यात आले असून यापूर्वी बालविवाह झालेल्या प्रकरणांमध्ये सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लहान मुले, महिला आणि वृद्धांना समुपदेशन आणि कायदेशीर सहाय्य देणारा पुणे ग्रामीण पोलिसांचा भरोसा सेल त्यांच्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह रोखण्यासाठी कारवाई करत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांना स्थानिक रहिवाशांकडून किंवा काहीवेळा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्थांकडून इनपुट मिळतात.या वर्षी 1 जानेवारीपासून भरोसा सेल टीमने 11 बालविवाह थांबवले आहेत.
विवाह झाल्यानंतर सहा प्रकरणांमध्ये आम्ही गुन्हे दाखल केले. आम्ही बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत कायदेशीर कारवाईसह बालविवाहाच्या सामाजिक, वैयक्तिक आणि कायदेशीर परिणामांबद्दल कुटुंबातील सदस्यांना संवेदनशील करतो. आम्ही केवळ बालविवाह थांबवू नये, तर कुटुंबातील सदस्यांना त्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करत आहोत. हेही वाचा Sambhajiraje Chhatrapati: संभाजीराजे छत्रपती अपक्ष लढण्यावर ठाम? शिवसेनेची ऑफर नाकारल्याची चर्चा
मुलगी तिचे शिक्षण किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करत आहे ज्यामुळे ती स्वतंत्र होईल. भरोसा सेलच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.आम्ही लोकांना आवाहन करतो की आम्हाला 112 इमर्जन्सी रिस्पॉन्स नंबरवर कळवा आणि भरोसा सेलला कळवा. माहिती देणाऱ्याची ओळख आमच्याकडे सुरक्षित राहील. आजही बालविवाहाच्या घटना घडतात आणि अनेक लोक या समारंभांना हजेरी लावतात असे आम्ही पाहिले आहे.
आम्ही लोकांना सांगू इच्छितो की विवाहसोहळ्यात सहभागी होणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. गावातील पोलीस पाटील आणि ग्रामसेवक यांनाही जबाबदार धरले जाईल. त्यांच्या गावात बालविवाह झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल. अधिकारी जोडले. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात 21 आणि 22 मे रोजी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तीन बालविवाह रोखले. सध्या भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय महिलांसाठी 18 आणि पुरुषांसाठी 21 आहे. अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.